करदात्यांचा नवीन प्रणालीकडे ओढा वाढला
नवीन कर प्रणालीचा स्वीकार करण्याच्या प्रक्रियेत भारतीय करदात्यांनी मोठी क्रांती घडवली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तब्बल 88% वैयक्तिक करदात्यांनी या सरळ आणि सोप्या प्रणालीची निवड केली आहे. विशेषतः, प्रिसक्रिप्टिव्ह टॅक्स (presumptive tax) प्रकरणांमध्ये हा आकडा 97% पर्यंत पोहोचला आहे. कंपन्यांमध्येही सुमारे 60% उत्पन्न नवीन कर प्रणालींतर्गत भरले जात आहे. विश्लेषकांच्या मते, ज्यांना मोठ्या प्रमाणात डिडक्शन्स (deductions) मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही नवीन प्रणाली अधिक फायदेशीर ठरत आहे. सुरुवातीला या प्रणालीचा स्वीकार कमी असला तरी, अलीकडील धोरणात्मक बदल आणि जनजागृतीमुळे आता मोठ्या संख्येने लोक याकडे वळले आहेत.
डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगवर STT चा बडगा
अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (डेरिव्हेटिव्ह्ज) ट्रेडिंगवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये मोठी वाढ प्रस्तावित आहे. फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सवरील STT 0.02% वरून 0.05% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच, ऑप्शन्स प्रीमियम आणि एक्सरसाइजवरील STT 0.10% आणि 0.125% वरून वाढवून अनुक्रमे 0.15% करण्यात आला आहे. हा निर्णय बाजारात होणारी आक्रमक सट्टेबाजी कमी करण्यासाठी घेतला गेला असल्याचे समजते. वाढलेल्या व्यवहार शुल्कामुळे हाय-फ्रिक्वेन्सी आणि शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्सना (short-term traders) मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल आणि अतिसट्टेबाजीला आळा बसेल. या धोरणामुळे बाजारात लगेच सावधगिरीचे वातावरण पसरले आणि अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर निफ्टी ५० (Nifty 50) आणि बीएसई सेन्सेक्स (BSE Sensex) सारख्या प्रमुख निर्देशांकांमध्ये घसरण दिसून आली. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे रिटेल गुंतवणूकदार (retail investors) पुन्हा एकदा दीर्घकालीन, फंडामेंटलवर आधारित इक्विटी गुंतवणुकीकडे वळू शकतात.
कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठे फेरबदल
कॉर्पोरेट टॅक्सेशनमध्येही (Corporate Taxation) महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, विशेषतः मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (MAT) संदर्भात. १ एप्रिल २०२६ पासून, MAT हा अंतिम कर (final tax) म्हणून लागू होईल आणि त्याचा दर 15% वरून कमी करून 14% करण्यात येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भविष्यातील सेट-ऑफसाठी (set-off) MAT क्रेडिट्सचा संचय (accumulation) बंद केला जाईल. तथापि, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत जमा झालेले विद्यमान क्रेडिट्स वापरता येतील, परंतु ते वार्षिक कर दायित्वाच्या 25% पर्यंत मर्यादित असतील. या सुधारणेमुळे कंपन्यांचे कर गणन (tax calculations) सोपे होईल आणि त्यांना concessional corporate tax regimes स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या कर दायित्वांमध्ये अधिक सुस्पष्टता येईल. प्रिसक्रिप्टिव्ह टॅक्सेशन अंतर्गत काम करणाऱ्या गैर-निवासी करदात्यांना (non-resident taxpayers) MAT मधून सूट मिळेल.
महसूल आणि आर्थिक चित्र
कर धोरणांमध्ये बदल होत असतानाही, सीबीडीटी (CBDT) प्रमुखांनी आर्थिक वर्ष २६ (FY26) साठी सुधारित थेट कर संकलन लक्ष्य ₹24.21 लाख कोटी गाठण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २७ (FY27) साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचे (GDP Growth) अंदाज 6.8% ते 7.2% दरम्यान असल्यामुळे हा विश्वास आणखी दृढ होतो. जरी चालू आर्थिक वर्षात (FY26) अप्रत्यक्ष करांमधील (indirect tax) कमी वाढीमुळे एकूण कर संकलन बजेटपेक्षा सुमारे ₹3 लाख कोटींनी कमी राहण्याची शक्यता असली तरी, आर्थिक वर्ष २७ (FY27) साठी वित्तीय तूट (fiscal deficit) जीडीपीच्या 4.3% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. हे सरकारची वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक दृष्टिकोन दर्शवते. भांडवली खर्चावर (capital expenditure) आणि संरचनात्मक सुधारणांवर (structural reforms) सातत्याने लक्ष केंद्रित करणे, हे सरकारच्या वित्तीय धोरणाचा आणि आर्थिक दृष्टीकोनाचा आधारस्तंभ आहे.