Whalesbook
महसुलातील तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न
सध्याच्या वीज बिल आकारणी पद्धतीत, निश्चित पायाभूत सुविधा खर्च (fixed infrastructure costs) हे वीज युनिटच्या दरात मिसळून आकारले जातात. मात्र, CEA या पद्धतीत बदल करत आहे. नवीन नियमांनुसार, हे खर्च वेगळे करून वसूल केले जातील. यामुळे वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि वीज वापरापेक्षा उपलब्धतेनुसार (capacity availability) शुल्क आकारले जाईल.
औद्योगिक ग्राहकांवरील भार वाढणार
घरगुती आणि कृषी क्षेत्रातील ग्राहकांना हळूहळू बदल अनुभवायला मिळेल. मात्र, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी हे बदल वेगाने लागू होतील. पुढील 5 वर्षांत त्यांच्यासाठी निश्चित शुल्कात 100% पर्यंत वाढ केली जाईल. उत्पादन, डेटा सेंटर्स आणि अवजड प्रक्रिया उद्योगांसारख्या वीज-केंद्रित क्षेत्रांतील कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये (operating margins) घट दिसू शकते, कारण वीज बिल हे आता वापरानुसार (variable expense) नव्हे, तर निश्चित भार (fixed-cost burden) म्हणून दिसेल.
नेट मीटरिंगमध्ये अडथळा?
घरांवर सोलर पॅनेल (rooftop solar) बसवून वीज बिलात बचत करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही हे बदल चिंताजनक आहेत. सोलर पॅनेलमुळे कंपन्यांना मिळणारा महसूल कमी होतो. त्यामुळे, नेट मीटरिंग वापरणाऱ्यांसाठी 'टाइम-ऑफ-डे' (time-of-day) दर आणि वेगळे निश्चित शुल्क आकारण्याची शिफारस केली जात आहे. याचा अर्थ, ज्यांना वीज निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर व्हायचे आहे, त्यांना आता जास्त शुल्क भरावे लागेल.
धोरणात्मक धोके
या सुधारणांमुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती स्थिर होण्याचा फायदा असला तरी, यामुळे सामाजिक आणि राजकीय विरोध होण्याची शक्यता आहे. राज्यांनी हे दर वाढवण्यास नकार दिल्यास, वीज क्षेत्रातील कर्जाचा डोंगर वाढतच राहील. तसेच, निश्चित शुल्कात अचानक वाढ झाल्यास ग्रामीण भागात वीज चोरी वाढू शकते किंवा ग्राहक कायदेशीर कनेक्शन सोडून देऊ शकतात, ज्यामुळे महसुलात अपेक्षित वाढ होणार नाही.