Whalesbook
भारतीय सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात कंपनी कायदा आणि एलएलपी कायदा यांसह कॉर्पोरेट कायद्यांमध्ये सुधारणा सादर करणार आहे. मुख्य प्रस्तावांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी फ्रॅक्शनल शेअर्सना (अंशतः शेअर्स) कायदेशीर मान्यता देणे आणि लहान कृषी उत्पादकांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रोड्यूसर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLPs) सुरू करणे समाविष्ट आहे. या बदलांचा उद्देश व्यवसाय करणे सुलभ करणे आणि ओळखल्या गेलेल्या नियामक त्रुटी दूर करणे हा आहे.