भू-राजकीय समीकरणांमध्ये भारताची ऊर्जा रणनीती
रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने मारिया झाखारोव्हा यांनी स्पष्ट केले आहे की, 'भारताने रशियासोबतच्या ऊर्जा सहकार्याच्या दृष्टिकोन बदलला आहे, असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही.' त्यांनी जोर दिला की हे संसाधन व्यापार परस्पर फायदेशीर आहे आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील स्थिरतेत योगदान देते. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी पुढे सांगितले की, रशिया हा भारताचा एकमेव पुरवठादार नाही आणि भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या विविध देशांकडून ऊर्जा खरेदी केली आहे, त्यामुळे यात 'नवीन काही नाही'.
ऊर्जा सुरक्षा आणि अमेरिकेसोबतचा नवीन करार
भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, पियुष गोयल यांनी सातत्याने सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे: 1.4 अब्ज भारतीयांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे. ही रणनीती वस्तुनिष्ठ बाजाराची स्थिती आणि बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांनुसार ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्यावर आधारित आहे. हे धोरण अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या संबंधांमुळे आणखी परीक्षांना सामोरे जात आहे. अमेरिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका व्यापार करारामध्ये भारतीय वस्तूंवरील लक्षणीय शुल्क कपातीचा समावेश आहे. या बदल्यात, भारताने रशियन तेलाची आयात कमी करावी आणि अमेरिकेकडून अधिक आयात करावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. अमेरिकन सरकारने असे संकेत दिले आहेत की या करारानुसार भारत रशियन तेल खरेदी थांबवेल. मात्र, रशियाचे म्हणणे आहे की त्यांना याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही. ही परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा आयात अवलंबित्व व्यवस्थापित करण्यासाठी काळजीपूर्वक समायोजित दृष्टिकोन दर्शवते, कारण भारत आपल्या 85% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो.
विश्लेषण: विविधीकरण, व्यापार आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे
भारताच्या ऊर्जा आयात धोरणात लक्षणीय विविधीकरण दिसून आले आहे, जिथे कच्चे तेल खरेदी 27 देशांवरून वाढून आता 41 देशांपर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि ऐतिहासिक अडथळ्यांविरुद्ध लवचिकता टिकवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे. 2022 नंतर आकर्षक सवलतींमुळे रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली होती, ज्यामुळे रशिया एक प्रमुख पुरवठादार बनला. मात्र, विश्लेषकांचा अंदाज आहे की रशियन तेलापासून पूर्णपणे माघार घेतल्यास भारताच्या वार्षिक आयात बिलात अंदाजे $9 अब्ज ते $11 अब्ज नी वाढ होऊ शकते, कारण मालवाहतूक खर्च वाढेल आणि सवलती गमावल्या जातील. जरी सध्या रशियन युरल्स क्रूडवरील सवलती व्हेनेझुएला तेलापेक्षा खूप जास्त असल्या तरी, भारताच्या रिफायनरीज ऐतिहासिकदृष्ट्या जड क्रूडसाठी तयार आहेत आणि पुरवठादार बदलण्यासाठी काळजीपूर्वक लॉजिस्टिक आणि आर्थिक व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे.
त्याच वेळी, भारत महत्त्वपूर्ण खनिजांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी सक्रियपणे शोधत आहे, जी AI आणि बॅटरीसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानासाठी अत्यावश्यक आहेत. अमेरिकेद्वारे आयोजित महत्त्वपूर्ण खनिज मंत्रीस्तरीय बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा सहभाग, सुरक्षित, वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्यासाठी संरचित आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला भारताचा पाठिंबा दर्शवतो. हा सहभाग भारताचा धोरणात्मक संसाधनांवर पाश्चात्त्य भागीदारांशी जुळवून घेण्याचा आणि रशियासोबतचे जुने ऊर्जा संबंध संतुलित करण्याचा इरादा स्पष्ट करतो. विश्लेषकांच्या मते, 2026 मध्ये जागतिक तेल किमती घटण्याची शक्यता आहे, कारण उत्पादकता मागणीपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. ब्रेंट क्रूडचा सरासरी भाव $56 प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL) सारख्या प्रमुख भारतीय ऊर्जा कंपन्यांचे बाजार भांडवल सुमारे ₹2.44 लाख कोटी असून त्यांचे पी/ई गुणोत्तर 9-10 आहे. तर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे बाजार भांडवल ₹1.66 लाख कोटी आणि पी/ई 6.4-8.78 आहे. याउलट, रशियन ऊर्जा दिग्गज् रोसनेफ्ट (P/E 2.2x) आणि लुकोईल (P/E 6.3x) देखील या गुंतागुंतीच्या जागतिक ऊर्जा चौकटीत कार्यरत आहेत.
पुढील दृष्टिकोन
भारताचे ऊर्जा धोरण बहुआयामी आहे, ज्यामध्ये शाश्वत आर्थिक वाढ आणि ऊर्जा स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठी विविधीकरण, हरित हायड्रोजन, देशांतर्गत शोध आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रवेश यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अमेरिके-भारत व्यापार करार, ऊर्जा प्रवाहांना नवीन स्वरूप देण्यासोबतच, नवीन आर्थिक संधी उघडण्याचा आणि सामायिक ऊर्जा सुरक्षा उद्दिष्ट्ये पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो. भारताचा दृष्टिकोन एक अत्याधुनिक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन धोरण दर्शवतो, जो बहुध्रुवीय ऊर्जा बाजारात आर्थिक फायद्यांना अधिकाधिक साधताना राजकीय धोके कमी करतो आणि भू-राजकीय अस्थिरतेमध्ये निरंतर आर्थिक वाढ सुनिश्चित करतो.