Whalesbook
भारताच्या जीडीपी डेटा आणि चलनविषयक धोरणाच्या निर्णयापूर्वी, भारतीय बँका आणि सरकारी कंपन्या बॉण्ड्स जारी करून 3.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत निधी उभारण्यासाठी धावपळ करत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता कमी असल्याची चिंता असताना, सध्याच्या कर्ज खर्चांना लॉक करणे हा यामागील उद्देश आहे.