महागाई मोजण्याची पद्धत बदलली: CPI ची नवीन ओळख
भारताचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index - CPI) मोजण्याची पद्धत आता अधिक आधुनिक आणि अचूक होणार आहे. 2011-12 हे जुने आधार वर्ष (Base Year) बदलून 2024 हे नवीन आधार वर्ष म्हणून वापरले जाईल. या बदलाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, सध्याच्या घरांच्या खर्चाच्या पद्धतीनुसार महागाईचे आकडे अधिक प्रभावीपणे मोजता यावेत. 12 फेब्रुवारी 2026 पासून ही नवीन पद्धत लागू होईल.
'बास्केट'मध्ये मोठे बदल: काय स्वस्त, काय महाग?
या पुनर्रचनेचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे ग्राहक महागाई निर्देशांकात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या यादीत (Basket) महत्त्वपूर्ण बदल होतील. नवीन घरगुती खर्च सर्वेक्षणानुसार (Household Consumption Expenditure Survey - HCES), अन्न आणि पेये (Food and Beverages) यांचा महागाईतील वाटा सुमारे 45.86% वरून घसरून अंदाजे 36.75% होईल. याउलट, निवास, पाणी आणि उपयुक्तता सेवा (Housing, water, and utilities) यांचा वाटा सुमारे 10.07% वरून वाढून अंदाजे 17.66% होण्याची शक्यता आहे. तसेच, वाहतूक आणि दळणवळण (Transport and communication) यांचा वाटा 8.6% वरून वाढून 12.4% पर्यंत जाऊ शकतो.
या नवीन यादीत एकूण वस्तू आणि सेवांची संख्या 299 वरून वाढवून 358 केली जाईल. नवीन डिजिटल सेवा आणि ऑनलाइन खरेदीचाही यात समावेश असेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महागाई मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या COICOP 2018 या मानकाचाही स्वीकार केला जाईल, ज्यामुळे इतर देशांशी तुलना करणे सोपे होईल.
RBI आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
RBI च्या धोरणांना नवी दिशा:
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) सध्याचे धोरण CPI महागाई 4% ± 2% च्या मर्यादेत ठेवण्याचे आहे. अन्नधान्याच्या किमतीतील अस्थिरता (Volatility) नेहमीच महागाईच्या आकडेवारीत मोठे चढ-उतार आणते, ज्यामुळे RBI ला धोरणे ठरवताना अडचणी येतात. नवीन बास्केटमध्ये अन्नधान्याचा वाटा कमी झाल्याने, भविष्यात महागाईचे आकडे कमी अस्थिर राहतील, ज्यामुळे RBI ला चलनवाढ नियंत्रणात ठेवणे सोपे जाईल. मात्र, निवास आणि सेवा क्षेत्रांचा वाटा वाढल्याने, सरासरी महागाई 20 ते 30 बेसिस पॉइंट्सने (bps) वाढू शकते, असा अंदाज काही विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
व्यवसायांवर आणि गुंतवणुकीवर प्रभाव:
कंपन्यांसाठी, महागाईच्या आकड्यांमधील कमी अस्थिरता त्यांच्यासाठी नियोजन करणे सोपे करेल. कृषी उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांसाठी कच्च्या मालाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल. दुसरीकडे, घरभाडे आणि सेवांच्या किमती वाढल्यास, काही कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो आणि ग्राहकांच्या ऐच्छिक खरेदीवरही परिणाम होऊ शकतो. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील किमतींचा समावेश झाल्यामुळे, सध्याच्या बाजारपेठेचे अचूक चित्र समोर येईल. यामुळे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे अधिक स्पष्ट चित्र मिळून विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील वाटचाल
CPI मध्ये झालेला हा व्यापक बदल भारताच्या सांख्यिकी प्रणालीचे आधुनिकीकरण दर्शवतो. यामुळे सरकारी धोरणकर्त्यांना आर्थिक अंदाज आणि निर्णय घेण्यासाठी अधिक मजबूत साधन मिळेल. महागाई भत्ता (Dearness Allowance) यासारख्या गोष्टींमध्येही या नवीन आकडेवारीचा प्रभाव दिसून येईल. थोडक्यात, या बदलामुळे मिळणारे आकडे कमी अस्थिर, पण कदाचित थोडे जास्त असतील, परंतु दीर्घकाळात ते आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अधिक गतिमान आणि अचूक प्रतिबिंब दाखवतील.