अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा: कर्ज आणि तूट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ₹१७.२ लाख कोटींची एकूण कर्ज उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये ₹५.५ लाख कोटी हे जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरले जातील. त्यामुळे निव्वळ कर्ज उभारणी ₹११.७३ लाख कोटी अपेक्षित आहे. सरकारने वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या ४.३% पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर २०३१ पर्यंत कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर (Debt-to-GDP ratio) ५०% (+/-१%) पर्यंत आणण्याची योजना आहे. आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराग ठाकूर यांनी मात्र आश्वासन दिले आहे की, ही कर्ज उभारणी 'विघ्न न आणता' (non-disruptive) केली जाईल, जेणेकरून खाजगी क्षेत्रासाठी बाजारात पुरेशी रोकड (liquidity) उपलब्ध राहील. मागील आर्थिक वर्षात (FY26) निव्वळ कर्ज उभारणी ₹११.३ लाख कोटी होती.
बाजाराची प्रतिक्रिया: बॉन्ड यील्ड्सवर दबाव
अर्थसंकल्पातील एवढ्या मोठ्या कर्ज उभारणीच्या घोषणेनंतर बॉन्ड बाजारात लगेचच हालचाल दिसून आली. बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न (yield) ६.७७% पर्यंत वाढले. बाजारातील तज्ज्ञांना चिंता आहे की, सतत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी रोखे बाजारात येत राहिल्यास व्याजदर (yields) आणखी वाढू शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांसाठी कर्ज घेणे महाग होऊ शकते. अनेकदा मोठ्या सरकारी कर्ज उभारणीमुळे खाजगी कंपन्यांना मिळणारी रोकड कमी होते, ज्याला 'क्राऊडिंग आऊट' (crowding out) इफेक्ट म्हणतात. मात्र, सरकारने यावर बारकाईने विचार करूनच नियोजन केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने आता केवळ वित्तीय तूटच नव्हे, तर कर्ज-जीडीपी गुणोत्तरालाही अधिक महत्त्व दिले आहे, जे दीर्घकाळासाठी आर्थिक शिस्त दर्शवते.
गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे नवे नियम
आर्थिक नियोजनासोबतच, अर्थमंत्रालयाने बाजाराला चालना देण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे संरचनात्मक बदल (structural reforms) देखील जाहीर केले आहेत. ऑल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) आता लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLPs) मध्ये रूपांतरित होऊ शकतील किंवा तसे काम करू शकतील. यामुळे त्यांचे कामकाज सुलभ होईल, भागीदारांना मर्यादित दायित्व (limited liability) मिळेल आणि एकूणच गुंतवणूक सोपी होईल. परदेशातील रहिवासी (Persons Resident Outside India - PROIs) आता भारतीय शेअर बाजारात अधिक गुंतवणूक करू शकतील. पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट स्कीम (PIS) अंतर्गत, एका व्यक्तीसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा ५% वरून १०% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर सर्व व्यक्तींसाठी एकत्रित मर्यादा १०% वरून २४% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) जानेवारीत $४ अब्ज किमतीचे शेअर्स विकले होते, त्यामुळे हे बदल परदेशी गुंतवणूक पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. अमेरिका आणि भारतादरम्यान झालेल्या ताज्या व्यापार करारामुळेही गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची अपेक्षा आहे.
विश्लेषकांचे मत आणि आर्थिक वाढ
एकंदरीत, विश्लेषकांच्या मते हा अर्थसंकल्प धोरणात्मक सातत्य (policy continuity) दर्शवतो, ज्यात आर्थिक शिस्त आणि संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला आहे. कर्ज उभारणीमुळे बॉन्ड बाजारात तात्काळ काही दबाव असला तरी, दीर्घकालीन वित्तीय धोरण आणि AIF व PROI नियमांमधील बदल हे गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक संकेत आहेत. भांडवली खर्चात (capital expenditure) सातत्याने होणारी वाढ ही आर्थिक विकासाला चालना देत राहील, जी चालू आर्थिक वर्षात (FY26) सुमारे ७.४% आणि पुढील वर्षात (FY27) ६.८% ते ७.२% राहण्याचा अंदाज आहे. सरकार आपल्या तात्काळ वित्तीय गरजा पूर्ण करतानाच, वित्तीय बाजारपेठांना अधिक मजबूत करण्याचा आणि भारताला एक आकर्षक गुंतवणूक स्थळ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.