भारताची वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरपाई उपकर (Compensation Cess) 22 सप्टेंबर 2025 रोजी संपुष्टात येत आहे आणि जीएसटीमध्ये विलीन होणार आहे. या बदलामुळे व्यवसायांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) अडकण्याच्या मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ऑटोमोबाईल सेक्टर विशेषतः प्रभावित झाला आहे, ज्यावर अंदाजे ₹2500 कोटींचे अनुपयोगी सेस क्रेडिट अडकले आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने या क्रेडिट अडकण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.