Whalesbook
कन्सल्टिंग फर्म डेलॉइटने भारतासाठी बजेटविषयक अपेक्षा मांडल्या आहेत. नवीन आयकर कायदा २०२५ (१ एप्रिल, २०२६ पासून लागू) सोपा करण्याची मागणी केली आहे. TDS/TCS सुलभ करणे, डिजिटल व्यवसायांसाठी आंतरराष्ट्रीय कर नियमांमध्ये स्पष्टता आणणे, आणि R&D, AI, व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन सवलती आणणे, जेणेकरून व्यवसाय करणे सोपे होईल, या शिफारशींमध्ये समाविष्ट आहेत.