CAG ने FY28 पासून सर्व भारतीय राज्यांसाठी एकसमान लेखांकन फ्रेमवर्क अनिवार्य केले

Overview

नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी वित्तीय वर्ष 2028 पासून सर्व भारतीय राज्यांना एकसमान लेखांकन फ्रेमवर्क (accounting framework) स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण सुधारणेचा उद्देश, 'ऑब्जेक्ट हेड्स' (Object Heads) सारख्या वर्गीकरणांचे मानकीकरण करून, राज्ये महसूल आणि खर्च नोंदवण्याच्या पद्धतीतील विसंगती दूर करणे आहे. या बदलामुळे राज्यांमध्ये आणि केंद्र सरकारमध्ये अधिक विश्वासार्ह आर्थिक तुलना करणे शक्य होईल, पारदर्शकता वाढेल, आर्थिक शिस्त (fiscal discipline) सुधारेल आणि आर्थिक तणाव (fiscal stress) वेळेवर ओळखता येईल. याव्यतिरिक्त, खनिज महसूल (mineral revenues) आणि मासिक खात्यांच्या (monthly accounts) अहवालांवरही अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल.