युनियन बजेटमध्ये शहरीकरण वाढवण्यावर आणि मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी आर्थिक विकासाला चालना देण्यावर जो भर दिला आहे, त्याचा परिणाम डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सच्या कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. Swiggy चे ग्रुप CEO, श्रीहर्ष मजेटी यांनी याबद्दल सांगितले की, बजेटमधील या धोरणांमुळे फूड आणि क्विक कॉमर्स डिलिव्हरीसारख्या सेवा आता केवळ ऐच्छिक न राहता, त्या शहरी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग, म्हणजेच 'अत्यावश्यक शहरी पायाभूत सुविधा' म्हणून ओळखल्या जातील. यामुळे या प्लॅटफॉर्म्सची भूमिका अधिक स्थिर आणि महत्त्वाची ठरणार आहे.
बजेटमुळे पायाभूत सुविधांचा दर्जा
मजेटी यांच्या मते, बजेटमुळे टियर-II आणि टियर-III शहरांमध्ये संघटित आर्थिक व्यवहार वाढतील, ज्यामुळे जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. शहरीकरण आणि औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देऊन, सरकार अशा शहरांमध्ये डिलिव्हरी आणि सोयीसुविधा पुरवणारे प्लॅटफॉर्म्स सेवेवर आधारित अर्थव्यवस्थांसाठी महत्त्वाचे बनवत आहे. हॉस्पिटॅलिटी (Hospitality) स्किलिंग आणि पर्यटन सर्किटमध्ये (Tourism Circuits) केलेली प्रस्तावित गुंतवणूकही प्रवास मागणी वाढवेल, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सना होईल. यासोबतच, GST आणि इन्कम टॅक्समधील संभाव्य बदलांमुळे ग्राहकांची मागणी वाढेल, ज्यामुळे डिलिव्हरी सेवांचे ऑर्डर्सही वाढतील.
स्पर्धा आणि आर्थिक स्थिती
सध्या बाजारात Swiggy आणि Zomato यांच्यात मोठी स्पर्धा सुरू आहे. February 2026 नुसार, फूड डिलिव्हरीमध्ये Zomato चा मार्केट शेअर सुमारे 55-58% (FY25 GOV) आहे, तर Swiggy चा वाटा 42-45% आहे. क्विक कॉमर्स सेगमेंटमध्ये Zomato ची Blinkit 40-45% मार्केट शेअरसह आघाडीवर आहे, तर Swiggy Instamart चा हिस्सा 20-25% आहे. आर्थिकदृष्ट्या, Zomato नफ्याच्या मार्गावर दिसत आहे. FY25 मध्ये ₹21,320 कोटी महसुलावर त्यांनी ₹527 कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) नोंदवला. February 2026 पर्यंत त्यांची मार्केट कॅप (Market Cap) सुमारे ₹2.7 लाख कोटी होती. याउलट, 2025 मध्ये Swiggy चा महसूल ₹16,333 कोटी राहिला, पण त्याच काळात त्यांना ₹3,107 कोटींचा मोठा निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला. Swiggy चे व्हॅल्युएशन (Valuation) अलीकडील फंडिंग राऊंड्सनुसार $10.7 अब्ज ते $12.7 अब्ज दरम्यान आहे, जे त्यांच्या वाढीचे चित्र दाखवते, परंतु क्विक कॉमर्समधील आक्रमक विस्तारामुळे होणारा खर्चही स्पष्ट करतो. Zomato मात्र या तुलनेत अधिक नफा कमावणारे आहे.
क्षेत्रातील वाढ आणि भविष्यातील संधी
भारतातील क्विक कॉमर्स मार्केट खूप वेगाने वाढत आहे. 2029 पर्यंत ते सुमारे $10 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि 2026 ते 2031 दरम्यान 12.74% च्या CAGR दराने वाढेल असा अंदाज आहे. तसेच, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स (E-commerce Logistics) क्षेत्र 2030 पर्यंत $69.5 अब्ज पर्यंत पोहोचेल आणि 25.9% च्या CAGR दराने वाढेल. बजेटमधील शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा विकास आणि टियर II/III शहरांमधील पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर दिल्याने या क्षेत्रांना आणखी गती मिळेल आणि ते मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त इतर बाजारपेठांमध्येही विस्तारतील. भूतकाळातील बजेट्सचा अभ्यास केला असता, जे बजेट्स मागणी आणि पायाभूत सुविधांना चालना देतात, ते ग्राहक वस्तू (Consumer Discretionary) आणि लॉजिस्टिक्सशी संबंधित स्टॉक्ससाठी फायदेशीर ठरले आहेत.
भविष्यातील दृष्टीकोन
डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सना 'अत्यावश्यक शहरी पायाभूत सुविधा' म्हणून दर्जा मिळाल्याने त्यांच्यासाठी एक मजबूत गुंतवणूक कथा (Investment Narrative) तयार होते. याचा अर्थ असा की, त्यांची गरज भविष्यात ओळखली जाईल आणि त्या केवळ मागणीवर अवलंबून असणाऱ्या (Discretionary) सेवा मानल्या जाणार नाहीत. टियर II आणि टियर III शहरांमध्ये विस्तारण्याची सरकारी योजना आणि मदत या कंपन्यांसाठी वाढीची मोठी संधी निर्माण करते. मात्र, Swiggy साठी सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, वाढीव विस्तार आणि आवश्यक सेवांच्या रूपात ओळख मिळवूनही, नफा कसा टिकवून ठेवायचा. या बाबतीत Zomato सध्या आघाडीवर आहे. Swiggy ला आपला विस्तार आणि कार्यान्वयन (Operational Execution) यांच्यात संतुलन साधून, शहरी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून आपली जागा पक्की करावी लागेल.