Deloitte इंडियाने आपल्या अर्थसंकल्पीयपूर्व शिफारसी सादर केल्या आहेत, ज्यात सरकारने वैयक्तिक करांचे सुलभीकरण करावे असे आवाहन केले आहे. मुख्य प्रस्तावांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ESOPs (Employee Stock Option Plans) साठी स्पष्ट नियम, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) लाभांचे मूल्यांकन सुलभ करणे आणि विदेशी कर क्रेडिटमध्ये सुधारणा करणे समाविष्ट आहे, ज्याचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे आणि करदात्यांवरील भार कमी करणे हा आहे.