अर्थमंत्र्यांनी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात जल जीवन मिशनसाठी ₹67,363.50 कोटी नवीन तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे, 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सुरुवातीला ₹66,770.47 कोटी बजेटमध्ये होते, पण ते सुधारित अंदाजात (Revised Estimates) केवळ ₹16,944.44 कोटी इतकेच कमी करण्यात आले होते. याचा अर्थ सुमारे ₹50,000 कोटी खर्च झाले नव्हते. आता हा आकडा पुन्हा वाढवणे, हे योजनांना गती देण्याचा स्पष्ट संकेत आहे. पण प्रश्न हा आहे की, मागील वर्षीच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर झाले आहेत का?
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येते. 2025-26 साठी सुरुवातीला ₹7,192 कोटी बजेटमध्ये होते, जे नंतर सुधारित अंदाजात ₹6,000 कोटी झाले. 2026-27 साठी हा आकडा पुन्हा ₹7,192 कोटी करण्यात आला आहे. यावरून पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते, पण घनकचरा व्यवस्थापन (solid waste management) आणि उघड्यावर शौचास बंदी (ODF) स्थिती टिकवून ठेवणे यासारख्या कामांमध्येही मागील वर्षी प्रगती कमी झाली असावी, असे दिसते.
राज्यांवर अवलंबून असलेल्या निधीत मोठी वाढ झाली आहे. 2025-26 साठी राज्यांना दिलेला निधी (Revised Estimates) ₹18,686.02 कोटी होता, जो 2026-27 च्या बजेट अंदाजात (Budget Estimate) ₹63,089.97 कोटी पर्यंत वाढवला आहे. केंद्रशासित प्रदेशांसाठीही हा निधी ₹678 कोटींवरून (Revised 2025-26) ₹2,156 कोटींवर (Budget 2026-27) नेण्यात आला आहे. विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांसाठी निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या मोठ्या निधी वाढीचा अर्थ असा आहे की, राज्यांना अधिक पैसे देऊन अंमलबजावणीला गती देण्याचा प्रयत्न आहे. पण शेवटी, या योजनांचे यश राज्यांच्या निधी शोषून घेण्याच्या आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे, जी नेहमीच एक मोठी आव्हान राहिली आहे.