अमेरिकेची ट्रेझरी (Treasury) डिपार्टमेंट गुन्हेगारी कारवाया आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या डिजिटल चलनांवर (Digital Currencies) अंकुश ठेवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ट्रेझरीची फायनान्शियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) आणि ऑफिस ऑफ फॉरेन ऍसेट्स कंट्रोल (OFAC) यांनी स्टेबलकॉइन कंपन्यांसाठी तपशीलवार नियम तयार केले आहेत.
हे नियम गेल्या वर्षी लागू झालेल्या 'गइडिंग अँड एस्टॅब्लिशिंग नॅशनल इनोव्हेशन फॉर युएस स्टेबलकॉइन्स (GENIUS) ऍक्ट' अंतर्गत येत आहेत. हा अमेरिकेतील क्रिप्टो-सेक्टरमधील पहिला मोठा कायदा आहे. या नियमांवर लवकरच जनतेची प्रतिक्रिया (public comment period) मागवली जाईल, त्यानंतर ते अंतिम केले जातील. उद्योगातील तज्ञांचे मत विचारात घेतले जाईल, कारण कंपन्यांनाच धोके ओळखणे सोपे जाते.
ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या योजनेनुसार, ज्या कंपन्यांकडे योग्य अँटी-मनी लाँडरिंग (AML) कार्यक्रम असतील, त्यांना सामान्यतः अंमलबजावणी कारवाईपासून संरक्षण मिळेल. FinCEN ला अपेक्षा आहे की जारीकर्त्यांच्या AML कार्यक्रमांमुळे संशयास्पद व्यवहार थांबवले जातील आणि उच्च-जोखीम असलेल्या ग्राहकांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. स्टेबलकॉइन जारी करणाऱ्या कंपन्यांना FinCEN ने ध्वजांकित केलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांशी संबंधित कोणत्याही कार्यासाठी नोंदी तपासणे देखील आवश्यक असेल.
OFAC द्वारे कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्टेबलकॉइन ऍक्टिव्हिटीजसाठी रिस्क-बेस्ड प्रोटेक्शन्स (risk-based protections) अनिवार्य असतील. यात अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवहारांना ओळखणे आणि नाकारणे यासारख्या धोरणांचा समावेश असेल. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट (Scott Bessent) यांनी सांगितले की, या प्रयत्नांमुळे 'अमेरिकन कंपन्यांच्या पेमेंट स्टेबलकॉइन क्षेत्रात नावीन्य आणण्याच्या क्षमतेवर परिणाम न करता अमेरिकेच्या आर्थिक प्रणालीचे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांपासून संरक्षण होईल.' उद्योगातील नेत्यांनी या नियमांच्या स्पष्टतेची (regulatory clarity) प्रतीक्षा केली आहे, जेणेकरून त्यांचे डिजिटल असेट्स सुरक्षित आणि विश्वसनीय राहतील.
GENIUS Act 2027 पर्यंत पूर्णपणे लागू होण्याची अपेक्षा आहे. इतर नियामक संस्था, जसे की ऑफिस ऑफ द कॉम्पट्रोलर ऑफ द करन्सी (Office of the Comptroller of the Currency) आणि फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (Federal Deposit Insurance Corp.), देखील त्यांच्या देखरेखीच्या भूमिका स्पष्ट करत आहेत. हे प्रस्तावित नियम, उद्योगातील चालू असलेल्या चर्चांसोबतच, डिजिटल मालमत्तांसाठी (digital assets) विकसित होत असलेल्या चौकटीला आकार देत आहेत.