US फेडरल बँकिंग रेग्युलेटरने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, Coinbase आणि Robinhood सारख्या क्रिप्टो एक्सचेंजेसना स्टेबलकॉइन रिझर्व्हमधून मिळणारे इंटरेस्ट-लाईक रिवॉर्ड्स युजर्सना देण्याची परवानगी दिली आहे.
अमेरिकेतील Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ने क्रिप्टो एक्सचेंजेससाठी एक नवा मार्ग खुला केला आहे. बुधवारी झालेल्या या निर्णयामुळे आता Coinbase आणि Robinhood सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना त्यांचे ट्रेझरी आणि कॅश डिपॉझिट्समधून मिळणारे उत्पन्न ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. जरी स्टेबलकॉइन जारी करणाऱ्या कंपन्यांना थेट व्याज देण्यास मनाई असली, तरी हे एक्सचेंज आता स्वतंत्रपणे ग्राहकांना रिवॉर्ड्स देऊ शकतील.
बँकिंग क्षेत्रावर वाढणार दबाव
American Bankers Association (ABA) ने या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, पारंपारिक बँकांमध्ये केवळ 0.38% व्याज मिळत असताना, क्रिप्टो प्लॅटफॉर्म्स 3.5% पर्यंत रिवॉर्ड्स देत आहेत. यामुळे बँकांमधील ठेवी कमी होऊन त्या क्रिप्टो मार्केटमध्ये वळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, OCC ने सरसकट बंदी न घालता 'केस-बाय-केस' दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची सूचना
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या रिवॉर्ड्सना Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) चे कोणतेही विमा संरक्षण (Insurance) नाही. Better Markets सारख्या ग्राहक संघटनांनी इशारा दिला आहे की, गुंतवणूकदार याला बँकेतील मुदत ठेवी समजण्याची चूक करू शकतात. अशा गुंतवणुकीत बँकिंगच्या तुलनेत जास्त जोखीम आहे, हे गुंतवणूकदारांनी विसरू नये.
जागतिक कल काय दर्शवतो?
GENIUS Act अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो डिजिटल ऍसेट्सच्या एकत्रीकरणाकडे टाकलेले एक पाऊल मानले जात आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय बँकिंग प्रणालीवर होणार नसला तरी, पारंपारिक वित्त आणि नवीन डिजिटल युग यांच्यातील ही लढाई जागतिक स्तरावर कशा प्रकारे हाताळली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.