Nathan Fuller: AI-क्रिप्टो पॉन्झी स्कीमचा मास्टरमाईंड उघडकीस! ₹12 कोटींचा गंडा

बनावट AI ट्रेडिंग बॉट्सचा फुगा

या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार नॅथन फुलर याने लोकांना 'AI-आधारित हाय-फ्रिक्वेन्सी आर्बिट्रेज बॉट्स' द्वारे प्रचंड परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. या बनावट तंत्रज्ञानाच्या आधारावर, त्याने गुंतवणूकदारांकडून तब्बल $12.3 दशलक्ष (सुमारे ₹102 कोटी) जमा केले. SEC च्या आरोपानुसार, हे सर्व दावे पोकळ होते आणि कोणतेही अल्गोरिदम किंवा बॉट्स अस्तित्वात नव्हते. गुंतवणूकदारांना सुरक्षित वाटण्यासाठी 'स्टॉप-लॉस कोडिंग' सारखे शब्द वापरले गेले, पण प्रत्यक्षात हे केवळ फसवे शब्दजाल होते.

पैशांचा गैरवापर आणि पॉन्झीचा खेळ

गुंतवणूकदारांकडून मिळालेले पैसे खऱ्या अर्थाने बाजारात गुंतवले गेले नाहीत. आकडेवारीनुसार, एकूण रकमेपैकी फक्त 3% रक्कम डिजिटल मार्केटमध्ये वापरली गेली, ज्यातून कोणताही परतावा मिळाला नाही. उरलेली मोठी रक्कम फुलरने स्वतःच्या चैनीसाठी वापरली. यात $6.2 दशलक्ष (सुमारे ₹51 कोटी) पेक्षा जास्त रक्कम आलिशान खरेदी, जुगार आणि प्रवासावर खर्च करण्यात आली. उर्वरित $5.5 दशलक्ष (सुमारे ₹45 कोटी) सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांना 'रिटर्न' म्हणून दाखवण्यासाठी वापरले गेले, जेणेकरून योजनेची विश्वासार्हता टिकून राहील. ही एक क्लासिक पॉन्झी स्कीम होती, जिथे नवीन गुंतवणूकदारांच्या पैशातून जुन्यांना परतावा दिला जातो.

नियामकांचा वाढता दबाव आणि आव्हाने

नॅथन फुलरसाठी हे प्रकरण नवीन नाही. यापूर्वीही दिवाळखोरीच्या सुनावणीदरम्यान त्याला न्याय विभागाच्या (Department of Justice) विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. $12.5 दशलक्ष (सुमारे ₹104 कोटी) कर्जाची माफी नाकारण्यात आली होती. SEC च्या कडक नियमांमुळे, 'Privvy Investments' आणि 'Gateway Digital Investments' सारख्या कंपन्या नियामक कक्षेत न येता काम करत होत्या. त्यांनी AI चा वापर करून गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नोंदणी न करताच गुंतवणूकदारांना फसवले.

AI च्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीचे वाढते धोके

सध्याच्या काळात AI च्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन अनेक घोटाळेबाज लोकांना फसवत आहेत. बनावट ऑडिट रिपोर्ट्स आणि बनावट खात्यांचे स्टेटमेंट तयार करणे जनरेटिव्ह AI मुळे सोपे झाले आहे. गुंतवणूकदार अशा आकर्षक आणि बनावट दस्तऐवजांना बळी पडू शकतात. SEC ने फुलरवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली असून, भविष्यात अशा फसवणुकींना आळा घालण्यासाठी अधिक कडक नियमांची गरज असल्याचे या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.