भारतातील क्रिप्टोकरन्सीवर देखरेख ठेवण्यासाठी संसदीय समिती आता एका ठोस आराखड्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल ॲसेट मार्केटमधील सध्याची अनिश्चितता दूर होऊन गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षितता मिळण्याची शक्यता आहे.
कशासाठी आहे ही हालचाल?
भाजपचे खासदार भर्तृहरी महताब यांच्या नेतृत्वाखालील 'पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी ऑन फायनान्स' सध्या भारतातील 'व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स' (VDA) च्या नियमनावर काम करत आहे. २०२५ च्या अखेरीपासून सुरू असलेल्या चर्चेनंतर, आता ही समिती आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करणार आहे. यामुळे क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रातील 'रेग्युलेटरी ग्रे एरिया' (Regulatory Grey Area) संपण्यास मदत होईल.
नियमनाचे नवे स्वरूप
क्रिप्टोकरन्सीच्या सीमेपलीकडील व्यवहारांमुळे देशाच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. आता समिती मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी फंडिंगला आळा घालण्यासाठी कडक यंत्रणा उभारण्यावर भर देत आहे. नवीन कायदा येईपर्यंत, RBI किंवा SEBI च्या मार्गदर्शनाखाली 'सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन्स' (SRO) काम करतील, अशी शक्यता आहे.
गुंतवणुकीचा डेटा आणि जोखीम
मे २०२६ पर्यंत भारतात सुमारे ३.९३ कोटी KYC-व्हेरिफाईड क्रिप्टो खाती आहेत. मात्र, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे मूल्य घसरले आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये असलेले ₹३४,००० कोटींचे होल्डिंग्स मे २०२६ पर्यंत ₹२०,४३६ कोटींवर आले आहेत.
RBI ने याआधीच क्रिप्टोकरन्सी ही देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी घातक ठरू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. सध्या हे क्षेत्र कायदेशीर चौकटीत नसल्यामुळे, जर गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले किंवा हॅकिंग झाले, तर त्यांना कोणतीही कायदेशीर मदत मिळणे कठीण आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
येणाऱ्या काळात सरकार क्रिप्टो सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्ससाठी AML (Anti-Money Laundering) आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी कडक नियम लागू करू शकते. त्यामुळे आता या क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर ऑपरेशनल बंधने वाढण्याची दाट शक्यता आहे.