जपान सरकारने क्रिप्टोकरन्सीला आता 'फायनान्शियल असेट्स' (Financial Assets) म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये सिक्युरिटीजसारखे (Securities) नियम लागू होतील, ज्यामुळे गुंतवणूकदार संरक्षण आणि मार्केटची पारदर्शकता वाढेल.
Detailed Coverage
जपानमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचे नियम बदलले
जपानने आता अधिकृतपणे आपल्या कायद्यात बदल करून क्रिप्टोकरन्सीला 'फायनान्शियल असेट्स' म्हणून मान्यता दिली आहे. यापूर्वी, क्रिप्टोकरन्सीला पेमेंट सर्व्हिसेस ऍक्ट (Payment Services Act) अंतर्गत डिजिटल पेमेंटच्या साधनांपुरते मर्यादित ठेवले होते. मात्र, आता त्यांना पारंपरिक शेअर्स आणि बॉण्ड्सप्रमाणे नियामक प्रणालीमध्ये आणले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षा कवच
या नवीन नियमांमुळे मार्केट मॅनिप्युलेशन (Market Manipulation) आणि इनसायडर ट्रेडिंगसारख्या (Insider Trading) गैरप्रकारांवर आळा बसेल. गुंतवणूकदारांसाठी आता अधिक पारदर्शक नियम लागू होतील. गेल्या दशकात Mt. Gox आणि Coincheck सारख्या मोठ्या एक्सचेंजवरील हॅकिंग आणि सुरक्षिततेच्या घटनांनंतर जपानने क्रिप्टो नियम अधिक कडक केले आहेत.
संस्थांसाठी संधी आणि स्पष्टता
डिजिटल मालमत्तांना (Digital Assets) स्पष्ट कायदेशीर दर्जा मिळाल्याने जपान सरकार संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Institutional Investors) एक स्थिर वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मार्केट तज्ज्ञांच्या मते, या नवीन नियमांमुळे क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये विश्वासार्हता वाढेल. जपानची फायनान्शियल सर्व्हिसेस एजन्सी (FSA) या मालमत्तांवर लक्ष ठेवेल, ज्यामुळे क्रिप्टो हे केवळ सट्टेबाजीचे साधन न राहता एक कायदेशीर आर्थिक घटक म्हणून ओळखले जाईल.
कर आकारणीत बदल
या बदलांसोबतच, जपान क्रिप्टोकरन्सीवरील नफ्यावर 20% चा फ्लॅट टॅक्स (Flat Tax) लागू करण्याची शक्यता आहे. हा कर इक्विटीवरील करांसारखाच असेल आणि यात तोटा पुढे नेण्याची (Carry Forward Losses) तरतूद देखील असू शकते.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी अप्रत्यक्ष परिणाम
भारतात सध्या क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांसाठी वेगळे कर नियम आणि अँटी-मनी लाँडरिंग (Anti-Money Laundering) कायदे आहेत. फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट (FIU-IND) मध्ये नोंदणी आवश्यक आहे. जपानच्या नवीन नियमांनुसार, भारताने क्रिप्टोकरन्सीला सिक्युरिटीज किंवा फायनान्शियल मालमत्ता मानले नाही. मात्र, जपानसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील हे बदल जागतिक बाजारावर आणि नियमावलीवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे, जागतिक पातळीवर भविष्यात अशा नियमांची चर्चा होण्याची शक्यता आहे.