भारताच्या फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटने (FIU-IND) १५ ऑफशोअर क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्लॅटफॉर्म्स भारताच्या मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
भारत सरकारच्या फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटने (FIU-IND) १५ प्रमुख ऑफशोअर व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट (VDA) सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्सवर मोठी कारवाई केली आहे. 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट' (PMLA), २००२ अंतर्गत नोंदणी न केल्यामुळे या प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस बजावून त्यांच्या वेबसाइट्स आणि ॲप्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोणत्या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई?
या बंदीमध्ये Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT आणि Guardarian यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे. 'इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट'च्या कलम ७९(३)(बी) नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांपुढील धोके
या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय युजर्सवर होणार आहे. ज्यांचे पैसे किंवा डिजिटल वॉलेट्स या प्लॅटफॉर्मवर आहेत, त्यांना एक्सेस मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात. हे प्लॅटफॉर्म्स भारतीय कायद्याच्या कक्षेत नसल्यामुळे, जर तुमचे पैसे अडकले तर तुम्हाला कोणताही कायदेशीर आधार किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध असणार नाही.
शिवाय, क्रिप्टो व्यवहारांवर सरकार ३०% फ्लॅट टॅक्स लावते आणि तोट्यावर कोणतीही सवलत मिळत नाही. आता या कारवाईमुळे क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्झॅक्शन आणि टॅक्स रिपोर्टिंगबाबतही गुंतवणूकदारांची डोकेदुखी वाढणार आहे. सध्या भारतात ५० हून अधिक VDA सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्स FIU कडे अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहेत, परंतु या ऑफशोअर कंपन्यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने सरकारकडून त्यांना चाप लावण्यात आला आहे.