परदेशी प्लॅटफॉर्म्सद्वारे भारतीय युजर्सना क्रिप्टो ॲसेट्सचे रूपांतर गिफ्ट कार्ड्समध्ये करण्याची सुविधा दिली जात आहे. यामुळे बँकिंग यंत्रणेला बगल दिली जात असल्याने आता सरकार आणि तपास यंत्रणांकडून या व्यवहारांची कसून चौकशी केली जात आहे.
भारतातील युजर्स परदेशी प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून स्वतःच्या क्रिप्टो ॲसेट्सना भारतीय रिटेल आउटलेट्सवर चालणाऱ्या गिफ्ट कार्ड्समध्ये बदलत आहेत. यामुळे भाजीपाला, पेट्रोल आणि दागिने यांसारख्या दैनंदिन गरजांसाठी थेट क्रिप्टोचा वापर करणे शक्य झाले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या बाहेर चालत असल्याने वित्त आणि गृह मंत्रालयाने यावर गंभीर दखल घेतली आहे.
ही सिस्टिम कशी काम करते?
युजर्स त्यांच्या प्रायव्हेट वॉलेटमधून 'स्टेबलकॉइन्स' सारखे क्रिप्टो परदेशी वेबसाईटवर ट्रान्सफर करतात. या बदल्यात त्यांना भारतात चालणारी डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स मिळतात. ही वेबसाईट नंतर भारतातील व्हॉउचर एग्रीगेटर्सशी व्यवहार पूर्ण करते. एका परदेशी ऑपरेटरने तर भारतात आतापर्यंत १.६ कोटी हून अधिक कार्ड्स जारी केल्याचा धक्कादायक रिपोर्ट समोर आला आहे.
नियमन आणि धोके
भारतातील नोंदणीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजवर जे कडक 'केवायसी' (KYC) आणि रिपोर्टिंगचे नियम आहेत, ते या परदेशी प्लॅटफॉर्म्सला लागू होत नाहीत. हे व्यवहार 'क्लोज्ड-लूप प्रीपेड व्हॉउचर्स'च्या स्वरूपात असल्याने ते आरबीआयच्या (RBI) थेट नियंत्रणाबाहेर राहिले आहेत. मात्र, आता या माध्यमातून परदेशातून भारतात पैसा कसा येतो आणि टॅक्सची चोरी कशी होते, याची मोठी चिंता सरकारी यंत्रणांना सतावत आहे.
पेमेंट्स सेक्टरवर काय परिणाम होईल?
जर सरकारने याला 'क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट' म्हणून घोषित केले, तर भारतातील व्हॉउचर एग्रीगेटर्स आणि फिनटेक कंपन्यांवर कडक निर्बंध येऊ शकतात. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे 'रेग्युलेटरी रिस्क' आहे. आगामी काळात सरकार या नियमावलीत कोणते बदल करते आणि स्थानिक पार्टनर कंपन्यांना कशा प्रकारे जबाबदार धरले जाते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.