१२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या BRICS डिजिटल ॲसेट राऊंड टेबलमध्ये UPI आणि CBDCs च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पेमेंट अधिक स्वस्त आणि वेगवान करण्यावर चर्चा होणार आहे.
डिजिटल पेमेंटसाठी नवी दिशा
येत्या १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या 'BRICS डिजिटल ॲसेट राऊंड टेबल'मध्ये जगभरातील दिग्गज गुंतवणूकदार आणि वित्तीय संस्था सहभागी होणार आहेत. या बैठकीचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांचा खर्च कमी करणे आणि प्रक्रिया अधिक वेगवान करणे हा आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमात UPI (भारत) आणि Pix (ब्राझील) सारख्या देशांतर्गत पेमेंट नेटवर्कला एकमेकांशी कसे जोडता येईल, यावर सखोल चर्चा होणार आहे.
डी-डॉलरला (De-dollarization) नकार
या चर्चेकडे अनेकदा भू-राजकीय दृष्टीकोनातून पाहिले जाते, विशेषतः डॉलरला पर्याय शोधण्याच्या संदर्भात. मात्र, नवी दिल्लीने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकन डॉलरला हटवण्याचा कोणताही अधिकृत अजेंडा नाही. सध्याचा उद्देश केवळ व्यापारातील व्यवहार सुलभ करणे आणि ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट कमी करणे हाच आहे.
१ ट्रिलियन डॉलरचा निधी आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष
या बैठकीत सहभागी होणारे गुंतवणूकदार जवळपास $१ ट्रिलियन (सुमारे ८४ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत आहेत. यामध्ये सॉवरेन वेल्थ फंड, पेन्शन फंड आणि फॅमिली ऑफिसचा समावेश आहे. केवळ पेमेंटच नाही, तर ऊर्जा, रिअल इस्टेट आणि खनिजांच्या क्षेत्रातील टोकनाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट्स (Tokenized Investments) बाबतही येथे चर्चा अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
सध्या तरी कोणतीही सामायिक BRICS डिजिटल चलन (Common Currency) जाहीर करण्यात आलेली नाही. ही एक प्राथमिक चर्चा असून, तांत्रिक आणि नियामक आव्हाने अजूनही मोठी आहेत. त्यामुळे ही केवळ एक संशोधनात्मक पायरी मानली पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.