Mudrex चे CEO Edul Patel यांच्या मते, बॉन्ड्स आणि रिअल इस्टेटसारख्या मालमत्तेचे टोकनायझेशन केल्यास गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक सोपी होऊ शकते. मात्र, भारतात सध्या स्पष्ट नियम नसल्यामुळे डिजिटल मालकी हक्काबाबत मोठे कायदेशीर धोके कायम आहेत.
काय आहे ॲसेट टोकनायझेशन?
ॲसेट टोकनायझेशन म्हणजे रिअल इस्टेट, बॉन्ड्स आणि सोन्यासारख्या भौतिक मालमत्तेचे मालकी हक्क डिजिटल टोकन्समध्ये रूपांतरित करणे. हे तंत्रज्ञान ब्लॉकचेनवर आधारित असून, याद्वारे शेअर बाजाराप्रमाणेच वेगाने आणि सहज व्यवहार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. Mudrex चे CEO Edul Patel यांच्या मते, सध्याच्या सिस्टीममध्ये गुंतवणूकदारांना भेडसावणारी कमी तरलता (Liquidity) आणि जास्त व्यवहार खर्च या समस्या यामुळे सुटू शकतात.
गुंतवणुकीसाठी संधी पण कायदेशीर पेच
या तंत्रज्ञानाचा मुख्य फायदा म्हणजे 'अॅक्सेसिबिलिटी'. सध्या रिअल इस्टेट किंवा मोठ्या बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असते, जी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. टोकनायझेशनमुळे एखादी व्यक्ती जमिनीचा किंवा बॉन्डचा छोटा हिस्सा शेअर्सप्रमाणे खरेदी करू शकेल. परंतु, भारताच्या कायदेशीर चौकटीत मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी (Registry) अजूनही कागदी कागदपत्रांची गरज असते. डिजिटल टोकन हे प्रत्यक्ष मालमत्तेचा कायदेशीर पुरावा मानले जात नाही, त्यामुळे प्लॅटफॉर्म बंद पडल्यास किंवा फ्रॉड झाल्यास गुंतवणूकदारांचे पैसे धोक्यात येऊ शकतात.
RBI आणि SEBI ची सावध भूमिका
भारतीय नियामक संस्था, जसे की RBI आणि SEBI, डिजिटल मालमत्तांबाबत अजूनही अत्यंत सावध आहेत. टोकनाइज्ड मालमत्तेसाठी सध्या कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर नियमावली अस्तित्वात नाही. यामुळे पारंपरिक शेअर्स किंवा डेट मार्केटमध्ये मिळणारे संरक्षण येथे उपलब्ध नाही. जोपर्यंत सरकार किंवा नियामक संस्था या डिजिटल मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता देणारी फ्रेमवर्क तयार करत नाही, तोपर्यंत ही बाजारपेठ प्रायोगिक अवस्थेतच राहणार आहे. गुंतवणूकदारांनी तांत्रिक बाबींपेक्षा सरकारी निर्णयांकडे आणि अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांकडे लक्ष देणे सध्या तरी जास्त महत्त्वाचे आहे.