United Spirits ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत **3.4%** विक्रीत घट नोंदवली आहे. महाराष्ट्रातील कठीण मद्य धोरणांमुळे (Liquor Policies) ही घट झाली असली तरी, कंपनीच्या प्रीमियम उत्पादनांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. मात्र, पॅकेजिंग खर्चात झालेली वाढ कंपनीच्या नफ्यावर दबाव आणत आहे.
Detailed Coverage
United Spirits: विक्रीत घसरण पण प्रीमियम सेगमेंटची चमक
United Spirits Limited या भारतातील प्रमुख अल्कोहोलिक पेये बनवणाऱ्या कंपनीच्या विक्रीत (Sales Volumes) आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 3.4% ची घट झाली आहे. या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील मद्य धोरणे (Maharashtra Made Liquor - MML policy), ज्यामुळे कंपनीच्या 'पॉप्युलर' आणि 'लोअर प्रेस्टीज' सेगमेंटवर मोठा परिणाम झाला.
प्रीमियम सेगमेंटची कामगिरी आणि खर्चाचा बोजा
एकूण विक्रीत घट झाली असली तरी, कंपनीच्या 'प्रेस्टीज अँड अबव्ह' (Prestige and Above - P&A) या प्रीमियम सेगमेंटमधील महसूल (Revenue) 10.1% नी वाढला आहे. या सेगमेंटमधील विक्री व्हॉल्यूममध्ये 1.3% ची किरकोळ घट झाली असली तरी, कंपनीने उच्च-मूल्याच्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा फायदा झाला आहे. मात्र, या वाढीचा पूर्ण फायदा कंपनीला घेता आलेला नाही. कारण काच (Glass) आणि पीईटी (PET) पॅकेजिंग खर्चात झालेली वाढ नफा वाढीसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
कर्नाटक आणि भविष्यातील अपेक्षा
कर्नाटक राज्यातील (Karnataka) किंमतीतील बदलांचाही कंपनीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या राज्यात 15% ची सरासरी किंमत घट झाल्यानंतर, आगामी तिमाहीत विक्री व्हॉल्यूममध्ये वाढ अपेक्षित आहे. कंपनीच्या अंतर्गत 'सप्लाय एजिलिटी प्रोग्राम' (Supply Agility Program) मुळे भविष्यातील नफा सुधारण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक अंदाजानुसार, २०२६ ते २०29 या आर्थिक वर्षांदरम्यान विक्री व्हॉल्यूम 4.4% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे.
स्पर्धा आणि पुढील वाटचाल
United Spirits ला देशांतर्गत धोरणांव्यतिरिक्त, बाजारपेठेतील तीव्र स्पर्धेलाही तोंड द्यावे लागत आहे. यासाठी ब्रँडिंग आणि पुरवठा साखळीत (Supply Chain) सातत्याने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. भारत-यूके मुक्त व्यापार कराराच्या (India-UK Free Trade Agreement) शक्यतेमुळे प्रीमियम लिकर सेगमेंटमधील स्पर्धात्मक परिस्थिती बदलू शकते. गुंतवणूकदार आता कंपनी या खर्चाच्या दबावावर कशी मात करते आणि कर्नाटकात विक्रीत अपेक्षित वाढ होते की नाही याकडे लक्ष ठेवून आहेत. पॅकेजिंग खर्चात स्थिरता कधी येते आणि 'सप्लाय एजिलिटी प्रोग्राम' नफा सुधारण्यात किती यशस्वी होतो, हे पुढील तिमाहीच्या निकालांमधून स्पष्ट होईल.