NPCI ने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ग्राहकांवर थेट बोजा पडणार नसला तरी, किरकोळ विक्रेते किमतीत बदल किंवा सणासुदीच्या सवलती कमी करण्याचे संकेत देत आहेत. या निर्णयामुळे Paytm सारख्या फिनटेक शेअर्समध्ये ७% पर्यंत वाढ दिसून आली आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) डिजिटल व्यवहारांसाठी नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) धोरण जाहीर केले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या P2M (Person-to-Merchant) व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना ०.४% शुल्क द्यावे लागेल. मात्र, ₹७५,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० इतके मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.\n\n### सूट आणि नियम\n\nदैनंदिन गरजा आणि छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी काही क्षेत्रांना यातून वगळण्यात आले आहे. इंधन, रेल्वे, विमा, टेलिकॉम आणि कृषी निविष्ठा या क्षेत्रांसाठी ०.४% ऐवजी केवळ ₹५ चे फ्लॅट शुल्क असेल. तसेच, ₹२,००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नसेल, ज्यामुळे एकूण व्यवहारांपैकी सुमारे ९५% व्यवहार विनामूल्य राहतील.\n\n### फिनटेक कंपन्यांसाठी आनंदाची बातमी\n\nहे धोरण पेमेंट कंपन्यांसाठी महसुलाचा नवा स्रोत ठरणार आहे. या घोषणेनंतर One 97 Communications (Paytm) आणि Mobikwik च्या शेअर्समध्ये सुमारे ७% ची तेजी पाहायला मिळाली. गुंतवणूकदारांच्या मते, यामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील नफ्यात वाढ होऊ शकते.\n\n### किरकोळ व्यापाऱ्यांची चिंता\n\nRetailers Association of India ने या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. नियमांनुसार, ग्राहक बिलावर सरचार्ज लावता येणार नाही, त्यामुळे व्यापाऱ्यांना हा खर्च भरून काढण्यासाठी उत्पादनांच्या किमती वाढवाव्या लागतील किंवा सणासुदीच्या काळात मिळणाऱ्या डिस्काउंटमध्ये कपात करावी लागेल. हे शुल्क टाळण्यासाठी छोटे व्यापारी ग्राहकांकडे पुन्हा रोख रकमेचा (Cash) आग्रह धरण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.