उत्तर प्रदेशातील पॅकेज्ड वॉटर कंपन्यांसाठी मोठा झटका; २०२७ पर्यंत BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य

उत्तर प्रदेश अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन (FSDA) विभागाने राज्यातील सर्व पॅकेज्ड ड्रिंकिंग आणि मिनरल वॉटर उत्पादकांसाठी नवीन निर्देश जारी केले आहेत. आता परवाना टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक युनिटला BIS सर्टिफिकेशन घेणे आवश्यक असेल. नवीन युनिट्सना तर काम सुरू करण्यापूर्वीच हे प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य आहे.

तपासणीत काय समोर आले?

ही कारवाई एका धक्कादायक पाहणीनंतर करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण ६६० नमुन्यांची तपासणी केली असता, त्यापैकी ५१३ नमुने (सुमारे ७८%) हे पिण्यायोग्य नसल्याचे किंवा निकृष्ट दर्जाचे आढळले. प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये या पाण्यात E. coli, coliform bacteria, yeast आणि mould यांसारखे धोकादायक घटक आढळून आले आहेत. अनेक कंपन्यांकडे ओझोनायझेशन (ozonization) किंवा UV ट्रीटमेंटसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उद्योगावर काय परिणाम होईल?

गुंतवणूकदार आणि उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे पॅकेज्ड वॉटर उद्योगात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. ज्या लहान उत्पादकांकडे अपग्रेडेशनसाठी भांडवल नाही, त्यांना आपले व्यवसाय बंद करावे लागू शकतात. सरकारने आधीच १५२ परवाने निलंबित केले असून ५५ युनिट्सवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे:

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये FSSAI ने BIS सर्टिफिकेशनची अट शिथिल केली होती, मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने ती पुन्हा लागू करून एक प्रकारे 'ड्युअल कंप्लायन्स' (Dual Compliance) चे आव्हान उभे केले आहे. आता मार्च २०२७ पर्यंत बाजारात मोठ्या प्रमाणावर 'कन्सोलिडेशन' (Consolidation) पाहायला मिळू शकते, जिथे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कंपन्या या संधीचा फायदा उठवतील.