FSSAI च्या फूड लेबलिंग नियमांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या निर्णयाचा १०० अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) च्या प्रस्तावित 'फ्रंट-ऑफ-पॅक' फूड वॉर्निंग सिस्टमला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, जेव्हा एखाद्या खाद्यपदार्थात साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅट यापैकी किमान दोन घटकांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असते, तेव्हाच लाल षटकोनी आकाराचा इशारा (Warning Label) देणे बंधनकारक आहे.
काय आहे वादाचे मूळ?
'3S अँड अवर हेल्थ' या स्वयंसेवी संस्थेने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्या उत्पादनात केवळ एकाच हानिकारक घटकाचे (उदा. फक्त साखरेचे) प्रमाण जास्त असेल, तर त्यावर वॉर्निंग लेबल नसावे, हे नियमातील एक पळवाट आहे. यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय होईल परिणाम?
हा विषय केवळ नियमांपुरता मर्यादित नसून, तो १०० अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेज उद्योगाशी संबंधित आहे. जर कोर्टाने FSSAI ला एकाच घटकासाठी वॉर्निंग लेबल अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले, तर कंपन्यांना खालील आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो:
- ऑपरेशनल खर्च: नवीन पॅकेजिंग डिझाइन आणि सप्लाय चेन कॉम्प्लायन्समुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो.
- फॉर्म्युलेशनमध्ये बदल: कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांची रेसिपी बदलावी लागेल, जेणेकरून ते कठोर आरोग्य मानकांनुसार पात्र ठरतील.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
चिलीसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, स्पष्ट वॉर्निंग लेबल्समुळे ग्राहकांच्या खरेदीच्या पद्धतीत बदल होतो, विशेषतः 'अल्ट्रा-प्रोसेस्ड' पदार्थांच्या विक्रीवर याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, १० सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे शेअर बाजारातील दिग्गज गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असून, हा निकाल भविष्यातील नफा मार्जिनवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.