FSSAI च्या फूड लेबलिंग नियमांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीसमोर मोठे नियामक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्ट १० सप्टेंबर २०२६ रोजी अन्न सुरक्षा नियामक FSSAI च्या 'फ्रंट-ऑफ-पॅक' लेबलिंग नियमांविरोधात दाखल एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. '3S And Our Health' या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. सध्याच्या प्रस्तावानुसार, साखर, मीठ किंवा सॅच्युरेटेड फॅट यांपैकी किमान दोन घटक मर्यादेपेक्षा जास्त असतील, तरच उत्पादनावर 'लाल षटकोनी' (Red Hexagonal) चेतावणी लेबल लावणे अनिवार्य आहे.
नियम काय आहेत? आणि वाद काय?
आरोग्य कार्यकर्त्यांच्या मते, हा 'टू-न्यूट्रिएंट' निकष एक मोठा पळवाटा आहे. यामुळे एखाद्या उत्पादनात एखादा घातक घटक अतिप्रमाणात असूनही, त्याला लेबलिंगमधून सूट मिळू शकते. यामुळे मधुमेह आणि लठ्ठपणा यांसारख्या आजारांबाबत ग्राहकांना योग्य माहिती मिळत नाही. ऑगस्ट २०२६ मध्येही कोर्टाने या नियमांच्या धिम्या गतीवर आणि उद्योगांच्या प्रभावावर चिंता व्यक्त केली होती.
फूड इंडस्ट्रीवर काय परिणाम होईल?
भारतातील पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेज इंडस्ट्रीचे मूल्य $१०० अब्ज पेक्षा जास्त आहे. आतापर्यंत या कंपन्यांनी कठोर लेबलिंग नियमांना विरोध केला आहे, कारण यामुळे ग्राहकांचा कल बदलू शकतो. जर सुप्रीम कोर्टाने अधिक कडक नियम लागू केले, तर कंपन्यांना त्यांच्या पॅकेजिंगचे स्वरूप बदलावे लागेल किंवा उत्पादनांच्या घटकांमध्ये (Product Reformulation) बदल करावा लागेल.
जागतिक मॉडेलचा संदर्भ
चिलीमध्ये २०१६ मध्ये लागू केलेल्या कायद्याचा संदर्भ येथे दिला जात आहे. तिथे प्रत्येक घातक घटकासाठी स्वतंत्र लेबलिंग अनिवार्य केल्यानंतर गोड पेयांच्या विक्रीत मोठी घट दिसून आली होती. सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे, कारण सरकारी धोरण उद्योगांना झुकते माप देणारे असेल की आरोग्यविषयक कडक निकषांचे पालन करणारे, हे यातून स्पष्ट होईल.