खाद्यपदार्थांवरील लेबलिंग नियमांमुळे सुप्रीम कोर्टाने FSSAI ला फटकारले आहे. गुंतागुंतीच्या आकडेवारीऐवजी आता स्पष्ट 'हेल्थ वॉर्निंग' देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले असून, १० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण FMCG क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 'FSSAI' च्या सध्याच्या लेबलिंग धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. '3S आणि अवर हेल्थ सोसायटी' (Our Health Society) द्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, कोर्टाने स्पष्ट केले की, पॅकेजिंगवरील गुंतागुंतीची आकडेवारी सामान्य ग्राहकांच्या समजण्यापलीकडे आहे. त्याऐवजी, ज्या पदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा फॅटचे प्रमाण जास्त आहे, त्यावर समोरच्या बाजूला स्पष्ट 'चेतावणी चिन्हे' (Warning Symbols) असणे बंधनकारक करावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
या वादाने FSSAI समोर आता १० सप्टेंबर २०२६ ची कडक डेडलाईन ठेवली आहे. जर नियमांमध्ये ग्राहकांच्या सोयीनुसार सुधारणा केली नाही, तर सरकारला थेट न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा सामना करावा लागू शकतो.
FMCG क्षेत्रावर होणार परिणाम
सध्याच्या घडीला FSSAI कडून '100% नॅचरल', '0% मैदा' अशा दाव्यांवरही कडक नजर ठेवली जात आहे. ITC, Nestlé, Dabur, PepsiCo आणि Coca-Cola सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी ही एक मोठी कसरत ठरणार आहे. जर कोर्टाने अनिवार्य चेतावणी लेबल्स लागू केली, तर कंपन्यांना पॅकेजिंग डिझाइन बदलणे, लेबलिंग तंत्रज्ञान अपडेट करणे आणि काही प्रकरणांमध्ये उत्पादनांचे फॉरम्युलेशनही बदलावे लागेल, ज्याचा थेट परिणाम खर्चावर (Operational Costs) होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी याकडे केवळ एक कायदेशीर वाद म्हणून पाहू नये. आरोग्याबाबतची पारदर्शकता वाढल्यामुळे, प्रक्रियेतून तयार होणारे स्नॅक्स आणि शीतपेये बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर भविष्यात दबाव येऊ शकतो. मोठ्या कंपन्यांसाठी हा खर्च पेलणे शक्य असले, तरी ब्रँडची प्रतिमा आणि ग्राहकांच्या पसंतीमध्ये होणारे बदल हे शेअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. १० सप्टेंबरची सुनावणी या उद्योगाच्या भविष्यातील वाटचालीची दिशा ठरवणारी असेल.