गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात **४०%** वाढ झाल्याने FMCG कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारने **१ दशलक्ष टन** साखर आयात करण्यास परवानगी दिली असून, **१५ दिवसांच्या** साठवणुकीची मर्यादा (Stockholding Limit) लागू केली आहे.
देशांतर्गत बाजारात साखरेचे भाव गगनाला भिडल्याने FMCG क्षेत्रासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. पीक खराब झाल्यामुळे साखरेचे उत्पादन ३४.३ दशलक्ष टनांवरून ३०.६ दशलक्ष टनांपर्यंत खाली घसरले आहे. खराब हवामान आणि पिकांवरील रोगांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, याचा थेट फटका उत्पादक कंपन्यांच्या खर्चाला बसत आहे.
नफ्यावर होणारा परिणाम
जून २०२६ अखेरच्या तिमाहीत या कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन २२.२% च्या चार वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते. बिस्किटे, शीतपेये आणि चॉकलेट बनवणाऱ्या कंपन्यांना आता वाढीव कच्चा माल महागात पडत आहे. महागाईच्या या काळात वाढलेली किंमत ग्राहकांवर लादणे कंपन्यांसाठी कठीण झाले आहे.
सरकारी हस्तक्षेप आणि नवीन नियम
किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पासून नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार मोठ्या ग्राहकांना केवळ १५ दिवसांचा साठा ठेवता येईल. तसेच १ दशलक्ष टन कच्च्या साखरेची आयात शुल्कमुक्त (Duty-free) करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे.
प्रमुख कंपन्यांची स्थिती
Britannia Industries सारख्या कंपन्यांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांच्या बिस्किट पोर्टफोलिओमध्ये साखर आणि पाम ऑईलचा मोठा वापर होतो. दुसरीकडे, Nestlé India आणि Varun Beverages आपल्या विविध उत्पादनांमुळे या संकटाशी झुंज देण्यासाठी अधिक सक्षम दिसत आहेत. सणासुदीच्या काळात मागणी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, कंपन्या किंमत वाढवतात की पॅकेटचे वजन कमी करतात (Grammage reduction), याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.