ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) ने Samsung, Apple सारख्या कंपन्यांना झिरो-कॉस्ट EMI योजना (Zero-Cost EMI) बंद करण्याची मागणी केली आहे. रिटेलर्सच्या मते, या योजनांमुळे स्मार्टफोनच्या किमतीत **19%** पर्यंत वाढ होते.
झिरो-कॉस्ट EMI चा 'छुपा' खर्च
ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) ने देशातील प्रमुख स्मार्टफोन कंपन्यांना, जसे की Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo आणि Realme यांना झिरो-कॉस्ट EMI योजना (Zero-Cost EMI Schemes) बंद करण्याची विनंती केली आहे.
रिटेलर्सच्या मते, जरी ग्राहकांना या योजना 'व्याजमुक्त' वाटत असल्या तरी, प्रत्यक्षात याचा भार कंपन्यांवर पडतो. हा सबव्हेंशन कॉस्ट (Subvention Cost) फोनच्या किमतीत 17% ते 19% पर्यंत वाढवते. AIMRA चा दावा आहे की यामुळे स्मार्टफोनच्या मूळ किमती कृत्रिमरित्या वाढतात.
इंटरेस्ट-बेअरिंग लोनचा प्रस्ताव
AIMRA ने कंपन्यांना ऑटोमोबाईल आणि होम लोनप्रमाणेच इंटरेस्ट-बेअरिंग लोन (Interest-Bearing Loans) मॉडेल अवलंबण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे किंमत रचनेत अधिक पारदर्शकता येईल. सबव्हेंशन कॉस्ट वाचल्यास स्मार्टफोनची मूळ किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे.
या बदलामुळे ग्राहकांना बँकेतून किंवा NBFC कडून लोन घेणे सोपे होईल. सध्या स्मार्टफोन फायनान्सिंगसाठी लोन मंजुरीचा दर 50% पेक्षा कमी आहे. नवीन मॉडेलमुळे लोन टेन्योर (Tenure) 48 महिन्यांपर्यंत वाढवता येईल, ज्यामुळे अधिक ग्राहक फोन खरेदी करू शकतील.
इंडस्ट्री आणि ग्राहक संबंध
झिरो-कॉस्ट EMI योजना हे प्रीमियम आणि मिड-रेंज स्मार्टफोनची मागणी वाढवणारे एक महत्त्वाचे साधन राहिले आहे. या बदलामुळे ग्राहकांना क्रेडिटवर फोन खरेदी केल्यास व्याज द्यावे लागेल, पण मूळ किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि एकूण मागणीवर याचा काय परिणाम होतो, हे येत्या काळात कळेल. स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्या या मागणीला कसा प्रतिसाद देतात, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.