Scotch Whisky Association ची मोठी मागणी; भारतात स्कॉच आयात नियमांत सूट मिळण्याची शक्यता

आयात नियमांचा पेच

Scotch Whisky Association (SWA) आता Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) कडे सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे. स्कॉच व्हिस्की आधीच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कडक निकषांचे पालन करत असल्यामुळे, प्रत्येक वेळी लॅब टेस्टिंग करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद असोसिएशनने केला आहे. यूके-भारत व्यापार करारानंतर इम्पोर्ट ड्युटी १५०% वरून ७५% वर आली असली, तरी ही टेस्टिंग प्रक्रिया एक मोठा अडथळा ठरत आहे.

उद्योगासमोरील आव्हाने

या टेस्टिंग नियमांमुळे व्यवसायात विनाकारण विलंब आणि प्रशासकीय खर्च वाढत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. याउलट, भारतातून यूकेमध्ये निर्यात होणाऱ्या स्पिरिट्सवर असे कोणतेही कडक निर्बंध नाहीत, ज्यामुळे या प्रक्रियेत समानतेचा अभाव दिसून येतो. जर ही अट रद्द झाली, तर प्रीमियम स्पिरिट्सच्या पुरवठा साखळीत मोठी सुधारणा होऊ शकते.

रिटेल मार्केटवर परिणाम

महाराष्ट्र आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये इम्पोर्ट ड्युटी कमी झाल्यामुळे स्कॉचच्या किमतीत १०% ते १५% पर्यंत घसरण पाहायला मिळाली आहे. मात्र, भारतीय मद्य बाजार हा राज्यांच्या अबकारी करांमुळे (State Excise Duty) खूप विखुरलेला आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना किंमत निश्चिती आणि लॉजिस्टिकमध्ये मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

कर चौकशीचे सावट

गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात चिंतेचा विषय म्हणजे प्रमुख जागतिक कंपन्या जसे की Diageo आणि Pernod Ricard यांच्यावर सुरू असलेली टॅक्स चौकशी. व्यापार करार होण्यापूर्वी बल्क स्कॉच कॉन्सन्ट्रेट्सच्या वर्गीकरणात फेरफार करून कर चोरी केल्याचा संशय कर विभागाने व्यक्त केला आहे. या प्रकरणांचा निकाल कंपन्यांच्या विस्तारावर परिणाम करू शकतो, त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत सरकार या टेस्टिंग नियमांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.