स्कॉच व्हिस्कीच्या बल्क आयातीवर आकारल्या जाणाऱ्या ड्युटीवरून सरकार आणि मद्य कंपन्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. ट्रेड पॅक्टनुसार टॅरिफ कमी होण्याची अपेक्षा असताना, बल्क आयातीला यातून वगळल्याने Radico Khaitan, Allied Blenders, Diageo आणि Pernod Ricard सारख्या कंपन्यांच्या मार्जिन्सवर दबाव वाढला आहे.
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात झालेल्या व्यापार करारानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारी भूमिकेमुळे आता गोंधळ निर्माण झाला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'बल्क'मध्ये आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीला या कर सवलतीचा फायदा मिळणार नाही. या निर्णयामुळे Diageo, Pernod Ricard यांसारख्या जागतिक दिग्गज कंपन्यांसह Radico Khaitan आणि Allied Blenders सारख्या भारतीय कंपन्यांसमोर मोठी अडचण उभी राहिली आहे.
'Make In India' समोर आव्हान
सध्या भारतात येणाऱ्या एकूण स्कॉचपैकी सुमारे ८०% साठा हा बल्क स्वरूपात येतो, जो इथे ब्लेंड करून बॉटलिंग केला जातो. हा प्रकार सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला बळ देणारा आहे. मात्र, जर बल्क आयातीवर सवलत मिळाली नाही, तर पूर्णपणे बॉटल असलेली व्हिस्की आयात करणे स्वस्त पडेल, ज्यामुळे देशांतर्गत मद्य उत्पादन उद्योगाचे नुकसान होण्याची भीती आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
ही चर्चा सध्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहे. जर सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही, तर मद्य कंपन्यांचा कच्च्या मालाचा खर्च वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होईल. सध्या Ministry of Commerce and Industry आणि मद्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी बंद दाराआड चर्चा करत आहेत. ब्रिटिश अधिकारीही या वाटाघाटींवर लक्ष ठेवून आहेत, कारण व्हिस्की टॅरिफ हा भारत-यूके व्यापार कराराचा एक मुख्य भाग आहे.