Supreme Court ने केंद्र सरकार आणि FSSAI ला ultra-processed खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवर 'वॉर्निंग लेबल्स' अनिवार्य करण्याबाबत २ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे FMCG कंपन्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
एफएमसीजी कंपन्यांवर दबाव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे पॅकेज्ड फूड उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. स्नॅक्स, बिस्किटे, कन्फेक्शनरी आणि कोल्ड ड्रिंक्स तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये साखरेचे, मिठाचे आणि फॅट्सचे प्रमाण अधिक असते. जर नवीन नियमावलीनुसार पॅकेटवर स्पष्ट वॉर्निंग लेबल्स लावणे अनिवार्य झाले, तर कंपन्यांना त्यांच्या पॅकेजिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठा बदल करावा लागेल. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट'वर (Compliance Cost) होऊन खर्चात वाढ होऊ शकते.
ग्राहकांच्या मानसिकतेवर परिणाम
जागतिक स्तरावर अशा प्रकारचे नियम लागू असलेल्या देशांत असे दिसून आले आहे की, स्पष्ट धोक्याच्या खुणांमुळे ग्राहकांच्या खरेदीच्या निर्णयावर परिणाम होतो. आरोग्याबाबत जागरूक असलेले ग्राहक आता अशा उत्पादनांकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे काही विशिष्ट ब्रँड्सच्या विक्रीमध्ये घट होऊ शकते.
न्यायालयात काय घडले?
ही बाब '3S and Our Health Society' या NGO च्या जनहित याचिकेतून समोर आली आहे. FSSAI ने याआधी केवळ दैनंदिन सेवनाच्या मर्यादेची शिफारस केली होती, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावत थेट वॉर्निंग लेबल्सचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतात २००९ ते २०२३ दरम्यान अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मार्केटमध्ये तब्बल १५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, ही बाब न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
पुढील २ आठवड्यांत सरकार अंतिम धोरण काय ठरवते, याकडे शेअर बाजाराचे लक्ष असेल. तसेच, या कंपन्यांच्या आगामी अर्निंग कॉल्समध्ये (Earnings Calls) मॅनेजमेंट या आव्हानांना कसे तोंड देणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.