Red Bull विरुद्ध FSSAI: 'एनर्जी ड्रिंक' नावावरून कायदेशीर लढाई सुरू

काय आहे प्रकरण?

१ जुलै रोजी FSSAI ने एक आदेश जारी केला होता, ज्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या लेबल्स, मार्केटिंग मटेरिअल आणि जाहिरातींमधून 'एनर्जी ड्रिंक' हा शब्द काढून टाकण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. FSSAI च्या मते, सध्याच्या अन्न सुरक्षा मानकांमध्ये 'एनर्जी ड्रिंक' ही श्रेणी अस्तित्वात नाही, म्हणून कंपन्यांनी आता 'कॅफिनेटेड बेव्हरेज' असा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे.

कायदेशीर पेच

Red Bull ने या आदेशाला 'प्रोसीजरल फेअरनेस'च्या मुद्द्यावर आव्हान दिले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, असा कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी नियामक संस्थेने कंपन्यांना नोटीस दिली नाही किंवा आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. कोर्टाने आता FSSAI ला या प्रक्रियेबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

उद्योगावर काय परिणाम होईल?

भारतीय पेय उद्योग (Indian Beverage Association) या निर्णयामुळे चिंतेत आहे. Reliance आणि PepsiCo सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संस्थेच्या मते, एप्रिल २०२४ मध्ये FSSAI ने स्वतः 'एनर्जी ड्रिंक' हा शब्द वापरण्यास परवानगी दिली होती. आता अचानक झालेल्या या बदलामुळे कंपन्यांचे ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंगचे खर्च वाढणार आहेत.

PepsiCo च्या 'Sting' ब्रँडने आधीच पॅकेजिंग बदलण्यास सुरुवात केली आहे, मात्र अनेक छोट्या कंपन्यांना यामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.