पंजाब सरकारने आरोग्याच्या कारणास्तव 'अॅनालॉग पनीर' (Analogue Paneer) च्या निर्मिती आणि विक्रीवर एक वर्षाची बंदी घातली आहे. तपासणीत ४२ टक्के नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यामुळे हे कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
काय आहे नेमकी बंदी?
पंजाब सरकारने २७ ऑगस्ट २०२६ पासून 'अॅनालॉग पनीर' म्हणजेच दुधाव्यतिरिक्त इतर घटकांपासून बनवलेल्या बनावट पनीरवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने (Food and Drug Administration) केलेल्या कारवाईनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हे पनीर शुद्ध दुधापासून न बनवता वनस्पती तूप आणि इतर रसायनांचा वापर करून बनवले जात असल्याचे समोर आले आहे.
का घेण्यात आला निर्णय?
राज्यभरात केलेल्या तपासणीमध्ये धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सुमारे ४२% पनीरचे नमुने हे FSSAI च्या मानकांनुसार (Food Safety and Standards Authority of India) निकृष्ट दर्जाचे आढळले आहेत. या पनीरमध्ये पोषक तत्वांचा अभाव असून, ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात होता.
उद्योग क्षेत्रावर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे रेस्टॉरंट्स, केटरर्स आणि खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या व्यवसायांना आता स्वस्त पर्यायाऐवजी अस्सल दुधापासून बनवलेल्या पनीरचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे. 'Food Safety and Standards Act, 2006' अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आणि व्यवसायाचे परवाने रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाऊ शकते.
इतर राज्यांचे पाऊल
पंजाब एकटेच नाही, तर छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनीही ॲनालॉग पनीरवर अशाच प्रकारची बंदी घातली आहे. सण-उत्सवाच्या काळात बाजारात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता अस्सल दुग्धजन्य उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांची मागणी वाढू शकते, तर हॉटेल उद्योगाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.