FSSAI च्या प्रस्तावित नियमांमुळे देशातील तब्बल **९४%** पॅकेज्ड फूड उत्पादनांना फ्रंट-ऑफ-पॅक वॉर्निंग लेबल्सची गरज भासू शकते. यामुळे होणारा बाजारपेठेतील गोंधळ टाळण्यासाठी तज्ज्ञांनी **२०२७** पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात सध्या फूड लेबलिंगच्या प्रस्तावित मानकांवर मोठी चर्चा सुरू आहे. जर ही कडक नियमावली तातडीने लागू केली, तर बाजारातील ४४,१०९ पैकी ९४% उत्पादनांवर वॉर्निंग लेबल्स द्यावे लागतील. 'फूड फ्युचर फाऊंडेशन'च्या रिपोर्टनुसार, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लेबल्स लावल्यास ग्राहक त्याकडे दुर्लक्ष करतील, ज्याला 'लेबल सॅच्युरेशन' म्हटले जात आहे.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीची मागणी
FSSAI चे माजी प्रमुख पवन कुमार अग्रवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी १ जुलै २०२७ पासून अनिवार्य पालन सुरू करण्याचा आणि त्यानंतर पुढील ३ ते ५ वर्षांत हळूहळू नियम कडक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांच्या रेसिपीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा निर्णय एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम करू शकतो. उत्पादनांच्या रिफॉर्म्युलेशनसाठी येणारा खर्च आणि ग्राहकांचा ब्रँडवर असलेला विश्वास यावर कंपनीचे भविष्य अवलंबून आहे. सध्या कंपन्या साखर आणि फॅटच्या प्रमाणाबाबतच्या निकषांवर अधिक स्पष्टतेची मागणी करत आहेत, जेणेकरून कृत्रिम स्वीटनर्स किंवा प्रिझर्वेटिव्हजचा वापर वाढणार नाही.
सध्या हा संपूर्ण मामला न्यायव्यवस्थेच्या हातात असून, नवीन नियमावली कशी असेल, यावर बाजाराचे लक्ष लागून आहे.