PepsiCo आणि Monster Beverage यांनी FSSAI च्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. उच्च कॅफिन असलेल्या पेयांवर 'एनर्जी ड्रिंक' हे लेबल लावण्यावर बंदी घालण्यात आल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या इन्व्हेंटरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काय आहे नेमका वाद?
३० जून २०२६ रोजी FSSAI ने एक आदेश जारी केला, ज्यानुसार भारतात 'एनर्जी ड्रिंक' ही कोणतीही अधिकृत श्रेणी नाही. उच्च कॅफिन, साखर आणि टॉरिन (Taurine) असलेले पदार्थ 'एनर्जी ड्रिंक' म्हणून विकणे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे असल्याचे नियामकांचे म्हणणे आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, ज्याला कंपन्यांनी विरोध केला आहे.
ऑपरेशन्स आणि इन्व्हेंटरीवर परिणाम
या बंदीमुळे पेप्सीको (PepsiCo) सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ३१ जुलै २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, पेप्सीकोची सुमारे ४९२ दशलक्ष बाटल्या आणि २६ दशलक्ष कॅन्स बाजारात आहेत. जर लेबल बदलण्याची सक्ती झाली, तर कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेंटरी नष्ट करावी लागेल किंवा पॅकेजिंगमध्ये बदल करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम नफ्यावर (Profit Margins) होईल. भारतीय एनर्जी ड्रिंक बाजार २०२८ पर्यंत $१.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
कायदेशीर पेच आणि कोर्टाची भूमिका
याआधी रेड बुल (Red Bull) प्रकरणातील निकालाचा आधार कंपन्या घेत आहेत. दिल्ली हायकोर्टाने पूर्वी FSSAI चा आदेश फेटाळला होता कारण नियामकाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे (Principles of Natural Justice) पालन केले नव्हते. हेल एनर्जी (Hell Energy) सारख्या इतर ब्रँड्सनाही वेगवेगळ्या कोर्टातून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या ब्रँडिंग स्ट्रॅटेजीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर कोर्टाने FSSAI चा निर्णय कायम ठेवला, तर उत्पादनांचे नाव बदलणे किंवा मार्केटिंग पद्धती बदलणे भाग पडू शकते, ज्याचा फटका ब्रँड व्हॅल्यूला बसू शकतो. कायदेशीर प्रक्रियेत FSSAI आता कशा प्रकारे नवीन आदेश काढते, यावर संपूर्ण क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.