पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) भारतातील तंबाखू क्षेत्रातील सर्व प्रकारची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) बंद करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला आहे. या निर्णयामुळे तंत्रज्ञान आणि ब्रँड लायसन्सिंगच्या मार्गावर गदा येऊ शकते, ज्याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) आता तंबाखू उद्योगातील विदेशी गुंतवणुकीवर कडक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या भारतात सिगारेट किंवा सिगार उत्पादनासाठी थेट परकीय गुंतवणूक प्रतिबंधित असली, तरी तंत्रज्ञान सहयोग (Technology Collaboration), ब्रँड लायसन्सिंग आणि मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या माध्यमातून परदेशी कंपन्यांना बाजारात प्रवेशाची मुभा आहे. हा मार्ग पूर्णपणे बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
तंबाखू कंपन्यांवरील संभाव्य परिणाम
या प्रस्तावामुळे ITC, Godfrey Phillips आणि VST Industries सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेल्सवर अनिश्चिततेचे ढग जमा झाले आहेत. या कंपन्या जरी प्रामुख्याने भारतीय असल्या, तरी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांकडून मिळणारे तंत्रज्ञान किंवा ब्रँड सपोर्ट थांबल्यास त्यांना आपल्या कामकाजात मोठे बदल करावे लागतील. गुंतवणूकदार आता सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
शेती आणि आरोग्याचा समतोल
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) करारांनुसार तंबाखूचा वापर कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना सरकारला आर्थिक बाबींचाही विचार करावा लागणार आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमधील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तंबाखू शेतीवर अवलंबून आहे. जर उद्योगातील गुंतवणूक घटली, तर कच्च्या मालाची मागणी कमी होईल आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि आव्हाने
२०२४ मध्येही असाच प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र शेतकरी संघटनांच्या विरोधामुळे तो मागे घेण्यात आला होता. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ औपचारिक मॅन्युफॅक्चरिंग FDI वर बंदी घालून तंबाखूच्या सेवनाचा प्रश्न सुटणार नाही, कारण भारतातील तंबाखूचा मोठा वापर हा विड्या आणि अनौपचारिक उत्पादनांतून होतो. आता DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) आपला इम्पॅक्ट रिपोर्ट सादर केल्यानंतरच हे स्पष्ट होईल की, सरकार आरोग्याला प्राधान्य देते की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला.