Orkla India चे CEO संजय शर्मा यांनी FSSAI च्या प्रस्तावित 'फ्रंट-ऑफ-पॅक' लेबलिंग नियमांचे समर्थन केले आहे. आता उद्योगाचा कल नियमांच्या अंमलबजावणीकडे वळला असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अंमलबजावणीची नवी दिशा
MTR, Rasoi Magic आणि Eastern सारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सची मालकी असलेल्या Orkla India ने FSSAI च्या प्रस्तावित 'फ्रंट-ऑफ-पॅक' लेबलिंग (FOPL) नियमांना पाठिंबा दिला आहे. कंपनीचे CEO संजय शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहकांना खाद्यपदार्थांमधील साखर, मीठ आणि फॅट्सची माहिती स्पष्टपणे मिळणे गरजेचे आहे.
उद्योगांची भूमिका आणि चिंता
आता चर्चा केवळ नियमांची गरज काय, यावर उरलेली नाही; तर ते कसे राबवले जातील, यावर केंद्रीत झाली आहे. 'Confederation of Indian Industry' (CII) सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून कंपन्या आता या नियमांच्या तांत्रिक बाजू आणि व्यवहार्यतेवर नियामकांशी चर्चा करत आहेत. उत्पादकांचा मुख्य उद्देश हा सार्वजनिक आरोग्यासोबतच व्यवसायिक व्यवहार्यता टिकवून ठेवण्याचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. लेबल्सवर नेमकी कोणती चेतावणी असावी आणि ती लागू करण्यासाठी किती अवधी मिळावा, यावर न्यायालयात वैज्ञानिक आधारासह स्पष्टता मागितली जात आहे. जोपर्यंत अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे येत नाहीत, तोपर्यंत कंपन्यांच्या पॅकेजिंग धोरणांमध्ये अनिश्चितता कायम आहे.
आर्थिक परिणाम आणि मार्जिनवर दबाव
Orkla India च्या आर्थिक कामगिरीवर नजर टाकल्यास, Q1 FY27 मध्ये कंपनीने ₹660 कोटींचा महसूल आणि ₹87.7 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे. वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमती आणि लॉजिस्टिक खर्चामुळे आधीच मार्जिनवर दबाव आहे. अशातच, नवीन लेबलिंग नियमांमुळे पॅकेजिंग बदलण्याचा खर्च कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात आणखी भर टाकू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.