महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) Blinkit, Zepto आणि Swiggy Instamart च्या १४ डार्क स्टोअर युनिट्सचे लायसन्स निलंबित केले आहेत. राज्यव्यापी तपासणीनंतर, कीटक आणि अयोग्य अन्न साठवणुकीसारख्या गंभीर आरोग्य नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे क्विक-कॉमर्स कंपन्यांसाठी ऑपरेटिंग रिस्क वाढल्या आहेत.
अन्न आणि औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई
महाराष्ट्रात क्विक-कॉमर्स कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) Blinkit, Zepto आणि Swiggy Instamart यांच्या १४ 'डार्क स्टोअर्स'चे (Dark Stores) ऑपरेटिंग लायसन्स तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहेत. राज्यभरात करण्यात आलेल्या तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आढळले तपासणीत?
FDA च्या अहवालानुसार, या डार्क स्टोअर्समध्ये उंदीर आणि झुरळांचा प्रादुर्भाव, अन्नाची अयोग्य साठवणूक आणि स्वच्छतेच्या गंभीर नियमांचे उल्लंघन आढळून आले. तसेच, First-In-First-Out (FIFO) आणि First-Expired-First-Out (FEFO) यांसारख्या महत्त्वाच्या इन्व्हेंटरी (Inventory) पद्धतींचे पालन केले जात नव्हते. अन्न पदार्थांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि एक्सपायर झालेले पदार्थ विकले जाऊ नयेत यासाठी या पद्धती अत्यंत आवश्यक आहेत.
क्विक-कॉमर्स व्यवसायाला फटका
क्विक-कॉमर्स कंपन्यांसाठी 'डार्क स्टोअर्स' हा त्यांच्या व्यवसायाचा कणा असतो. निवासी भागात असल्याने अवघ्या काही मिनिटांत डिलिव्हरी शक्य होते. मात्र, या लायसन्सच्या निलंबनामुळे या १४ ठिकाणी तात्काळ ऑपरेशन्स थांबवावे लागले आहेत. जोपर्यंत कंपन्या या आरोग्य आणि नियमांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करत नाहीत, तोपर्यंत त्या या ठिकाणांहून ऑर्डर पूर्ण करू शकणार नाहीत. यामुळे थेट महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वाढता नियामक दबाव
क्विक-कॉमर्सची लोकप्रियता वाढत असताना, राज्य सरकारचे एजन्सीज आता या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळी मानकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. पूर्वी रेस्टॉरंट्स किंवा पारंपरिक रिटेलवर जास्त लक्ष होते, पण आता डार्क स्टोअर्सची तपासणी मोठ्या फूड मॅन्युफॅक्चरिंग (Food Manufacturing) आणि डिस्ट्रिब्युशन सेंटर्सप्रमाणेच होत आहे. यामुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, चांगली साठवणूक व्यवस्था आणि स्वच्छतेवर अधिक गुंतवणूक करावी लागेल, जेणेकरून भविष्यात अशा निलंबनाला सामोरे जावे लागणार नाही. ही कारवाई जरी महाराष्ट्रापुरती मर्यादित असली तरी, इतर राज्यांमध्येही अशाच तपासण्या झाल्यास कंपन्यांवर व्यापक दबाव येऊ शकतो.