Maharashtra Food and Drug Administration ने मसाले विक्रीबाबत कठोर नियम लागू केले आहेत. आता सर्व मसाले सीलबंद पाकिटांतच विकावे लागणार असून, इथिलीन ऑक्साईडच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांवर दबाव वाढणार असून, ब्रँडेड कंपन्यांना याचा फायदा मिळू शकतो.
Maharashtra Food and Drug Administration (FDA) ने मसाला उद्योगाच्या मानकांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यापुढे आता सुट्या स्वरूपात किंवा उघड्यावर मसाले विकता येणार नाहीत. प्रत्येक मसाला उत्पादन हे सीलबंद कंटेनरमध्ये आणि योग्य लेबलिंगसह विकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच, गेल्या दोन वर्षांपासून जागतिक स्तरावर वादात असलेल्या 'इथिलीन ऑक्साईड' या रसायनाच्या वापरावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हे आदेश उत्पादक, घाऊक विक्रेते, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि संस्थात्मक पुरवठादारांना लागू होतील.
भेसळीवर कडक नियंत्रण
केवळ रसायनांवर बंदीच नाही, तर मेटॅनिल येलो (Metanil Yellow), रोडमाइन बी (Rhodamine B), सुदान डाईज (Sudan dyes) आणि लेड क्रोमेट (Lead Chromate) सारख्या हानिकारक पदार्थांच्या वापरावरही प्रशासनाने निर्बंध लादले आहेत. उत्पादन केंद्रांवर हायजीन प्रोटोकॉल पाळणे आणि साठवणूक ठिकाणे प्रदूषणमुक्त ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, कच्च्या मालाचा तपशील, खरेदीच्या पावत्या आणि बॅचची माहिती ठेवणे आवश्यक असून, राज्यस्तरावर याचे ऑडिट केले जाणार आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय बदल?
भारतातील मसाला बाजार आजही मोठ्या प्रमाणावर विखुरलेला (Fragmented) आहे. नवीन नियमांमुळे छोट्या खेळाडूंना नवीन तंत्रज्ञान, पॅकेजिंग आणि ट्रॅकेबिलिटीसाठी अधिक खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे त्यांचे मार्जिन्स कमी होऊ शकतात. दुसरीकडे, मोठ्या आणि संघटित (Organized) मसाला ब्रँड्सकडे आधीच प्रगत पॅकेजिंग सुविधा असल्याने त्यांना या नियमांचा फारसा फटका बसणार नाही. उलट, यामुळे ग्राहक अधिक विश्वासार्ह ब्रँडेड उत्पादनांकडे वळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे बाजारात एकात्मिकरण (Consolidation) वाढू शकते.
कायदेशीर कारवाई
'Food Safety and Standards Act, 2006' अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. यामध्ये मालाचा जप्ती, उत्पादन मागे घेणे (Product Recall) आणि परवाना रद्द करण्यासारखे कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात.