महाराष्ट्र FDA ने आता इन्फंट फॉर्म्युलाच्या जाहिराती, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग आणि डॉक्टरांच्या स्पॉन्सरशिपवर बंदी घातली आहे. Nestlé India सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या मार्केटिंग धोरणांवर याचा थेट परिणाम होणार असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास **₹10 लाखांपर्यंतचा** दंड आकारला जाईल.
महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यात इन्फंट फॉर्म्युला आणि बालकांच्या पूरक आहाराच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींवर कडक बंदी घातली आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार, ही कारवाई ब्रेस्ट मिल्क पर्यायांच्या व्यावसायिक प्रचाराला आळा घालण्यासाठी करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे आता इन्फ्लुएन्सर एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया मोहिमा आणि मोफत सॅम्पल वाटण्यावर तत्काळ बंदी आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
Nestlé India सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. या कंपन्यांचे मार्केटिंग प्रामुख्याने हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स आणि ग्राहक विश्वास यावर अवलंबून असते. आता डॉक्टरांना रिसर्च ग्रांट्स किंवा स्पॉन्सरशिप देणे पूर्णपणे बंद झाले आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या मार्केटिंग धोरणात मोठा बदल करावा लागेल.
नवीन नियमावली आणि दंड:
- लेबलिंग: सर्व उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवर 'मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर युअर बेबी' अशी सूचना देणे अनिवार्य आहे. पॅकेजिंगवर बाळ किंवा महिलांचे फोटो वापरण्यास बंदी आहे.
- मार्केटिंग शब्द: 'ह्युमनाइज्ड' (humanised) किंवा 'मॅटरनाइज्ड' (maternalised) यांसारख्या शब्दांचा वापर करणे आता बेकायदेशीर ठरेल.
- ट्रॅकिंग: कंपन्यांना बॅच-वाईज ट्रॅकेबिलिटी ठेवावी लागेल आणि काही विपरीत घटना घडल्यास ४८ तासांच्या आत अहवाल द्यावा लागेल.
- दंड: नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना ₹10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि डिस्ट्रीब्यूशन चॅनेलसाठी ही नियमावली अधिक कडक करण्यात आली आहे. येत्या काळात इतर राज्येही महाराष्ट्र FDA चे अनुकरण करतात का, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल. या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या अनुपालन खर्चात (Compliance cost) वाढ होण्याची शक्यता असून त्याचा नफ्यावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.