केरलमधील 'लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट'ने राज्यातील मल्टिप्लेक्स आणि सिनेमा हॉलमध्ये अचानक तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. खाद्यपदार्थ आणि तिकिटांच्या वाढीव दरांबाबत नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींनंतर सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे.
केरल सरकारचे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, सिव्हिल सप्लाय आणि फूड सेफ्टी विभागाच्या टीमने राज्यातील मॉलमध्ये असलेल्या सिनेमा हॉलवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. पॉपकॉर्नसारख्या खाद्यपदार्थांचे गगनाला भिडलेले दर आणि गर्दीच्या वेळी वाढवले जाणारे तिकिटांचे 'डायनॅमिक प्राईसिंग' यावर ग्राहकांकडून सातत्याने तक्रारी येत होत्या.
मल्टिप्लेक्सच्या कमाईवर गदा?
सिनेमा बिझनेसमध्ये खाद्यपदार्थ आणि पेयांची विक्री (F&B) हा नफ्याचा मुख्य स्रोत असतो. यातून मिळणारा नफा कंपन्यांना चित्रपट अपयशी ठरल्यास एक प्रकारे आधार देतो. मल्टिप्लेक्स ऑपरेटर विकेंडला किंवा मोठ्या चित्रपटांच्या रिलीजवेळी डायनॅमिक प्राईसिंगचा वापर करून जास्तीत जास्त कमाई करण्याचा प्रयत्न करतात. जर सरकारने यावर मर्यादा घातल्या, तर मल्टिप्लेक्सच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर नक्कीच दबाव निर्माण होऊ शकतो.
कायदेशीर पेच आणि पुढील मार्ग
राज्य सरकार सध्या मेनू कार्डवरील किमती आणि पोर्शन साईजची तपासणी करत आहे. केरळ उच्च न्यायालयात यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत, ज्याच्या आधारे सरकार भविष्यात नियम बनवण्याच्या विचारात आहे. मात्र, तयार खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर मर्यादा घालणे कायदेशीरदृष्ट्या तितके सोपे नाही. याआधी बाटलीबंद पाणी किंवा तत्सम वस्तूंवर नियम लादताना सरकारला उच्च न्यायालयात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला होता.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जर सरकार खाद्यपदार्थ आणि तिकीट दरांवर 'प्राइस कॅप' (Price Cap) लावण्यात यशस्वी झाले, तर सिनेमा कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. यामुळे कंपनीच्या नफ्यात घट होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी आदेश आणि न्यायालयाच्या निर्णयांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.