कर्नाटक सरकारने मे २०२६ पासून लागू केलेल्या 'अल्कोहोल-इन-बेव्हरेज' (AIB) टॅक्स मॉडेलमुळे राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बिअरच्या विक्रीत **४१.३%** ची विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली असून, एकूण उत्पादन शुल्क महसूल **१३.४%** ने वाढून **२२,१९१ कोटी रुपयांवर** पोहोचला आहे.
कर्नाटकच्या दारू कराच्या नवीन धोरणाने राज्यातील बेव्हरेज मार्केटचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या काळात बिअरच्या विक्रीमध्ये ४१.३२% चा मोठा उडी घेतली आहे. ११ मे २०२६ रोजी लागू झालेल्या 'अल्कोहोल-इन-बेव्हरेज' (AIB) मॉडेलने जुन्या स्लॅब-आधारित पद्धतीची जागा घेतली असून, आता कर आकारणी थेट दारूतील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर केली जाते.
सरकारी तिजोरीत मोठी भर
या बदलाचा थेट परिणाम सरकारी महसुलावर दिसून येत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्याचे एकूण उत्पादन शुल्क (Excise Revenue) २२,१९१.६३ कोटी रुपये इतके जमा झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३.३९% ने जास्त आहे.
IML मार्केटची स्थिती
बिअरमध्ये मोठी वाढ झाली असली तरी, 'इंडियन-मेड लिकर' (IML) म्हणजेच व्हिस्की, वोडका आणि रमच्या विक्रीत मात्र केवळ १.१४% ची किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. तरीही महसूल संकलनाच्या बाबतीत IML चा वाटा मोठा असून, या कालावधीत त्यातून १७,४२४.५७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. हे स्पष्ट करते की, जरी बिअरच्या मागणीत वाढ झाली असली तरी सरकारी तिजोरीचा मुख्य आधार अजूनही IML विभागच आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ४५,००० कोटी रुपयांचे महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. येणाऱ्या काळात वाढती मागणी टिकवून ठेवणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असेल. तसेच, जर एआयबी (AIB) मॉडेल अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसेल, तर सरकार कराच्या दरात पुन्हा बदल (Recalibration) करू शकते. त्यामुळे प्रमुख बेव्हरेज कंपन्यांचे मार्जिन आणि धोरणात्मक निर्णय यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.