कर्नाटक सरकारने लागू केलेल्या नवीन अबकारी धोरणामुळे राज्यातील बियर विक्रीने विक्रमी भरारी घेतली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत बियरची विक्री **४१.३२%** नी वाढून **२७५.९६ लाख** केसेसवर पोहोचली आहे, ज्याचा थेट परिणाम मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्सवर होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकच्या मद्य बाजारपेठेत ग्राहकांच्या पसंतीचा कल बदलताना दिसत आहे. ११ मे २०२६ रोजी सरकारने 'अल्कोहोल-इन-बेव्हरेज' (Alcohol-in-Beverage) अबकारी शुल्क प्रणाली लागू केली. या नवीन धोरणामुळे विक्रीच्या आकड्यांत मोठी उलथापालथ झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत बियरच्या मागणीत ४१.३२% वाढ झाली आहे, तर याउलट पारंपारिक मद्य (Indian-made liquor) विक्री केवळ १.१४% ने वाढली आहे.
महसूल आणि सरकारी लक्ष्य
विक्रीतील या बदलाचा फायदा सरकारी तिजोरीला झाला आहे. राज्याचा एकूण अबकारी महसूल १३.३९% नी वाढून २२,१९१.६३ कोटी रुपये झाला आहे. कर्नाटक सरकारचे या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी ४५,००० कोटी रुपयांचे महसुली लक्ष्य आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
United Breweries, United Spirits आणि Radico Khaitan यांसारख्या कंपन्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे. पूर्वीच्या कठोर किमतींच्या धोरणापेक्षा, अल्कोहोलच्या प्रमाणावर आधारित नवीन कर प्रणालीमुळे कंपन्यांना किमतींमध्ये लवचिकता आणणे सोपे जात आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना या कंपन्यांचे मार्जिन आणि वाढता कर भार याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल.
धोक्याच्या सूचना (Risks)
राज्याचे महसूल उत्पन्न मद्य विक्रीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने, वारंवार होणारे कर बदल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात. तसेच, शेजारील राज्यांच्या तुलनेत किमतींमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाल्यास तस्करीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे स्थानिक विक्रीवर दबाव येऊ शकतो.