भारताच्या डेअरी क्षेत्रात उत्पादनाचा आकडा **२४७ दशलक्ष टनांच्या** पुढे असला तरी, कोल्ड चेनच्या त्रुटींमुळे कंपन्यांचा मोठा नफा वाया जात आहे. FSSAI च्या कडक नियमांमुळे आता लॉजिस्टिक आणि इन्व्हेंटरी ट्रॅकिंगवर गुंतवणूक वाढवण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर उभे राहिले आहे.
भारताचा दुग्ध उद्योग सध्या एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे, ज्याचा थेट परिणाम नफ्यावर (Margins) होत आहे. जरी देशाचे उत्पादन २४७.८७ दशलक्ष टनांच्या (FY25) विक्रमी पातळीवर पोहोचले असले, तरी साठवणूक आणि वाहतुकीतील त्रुटींमुळे मोठा माल वाया जात आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून ही चिंतेची बाब आहे, कारण तापमानातील बदलांमुळे उत्पादनांचे आयुष्य (Shelf Life) कमी होते आणि कंपन्यांना शेवटी किमती कमी करून माल विकावा लागतो, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण घटते.
नियमन आणि वाढते आव्हान
FSSAI ने पनीर आणि खवा यांसारख्या संवेदनशील पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी तापमानाचे कडक नियम लागू केले आहेत. हे नियम आता डार्क स्टोअर्स आणि क्विक-कॉमर्स हब्सनाही लागू होत आहेत. यामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागत असून, त्याचा अल्पकालीन परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर दिसू शकतो. विशेषतः क्विक-कॉमर्सद्वारे दही किंवा ताकासारखे पदार्थ वेगाने पोहचवताना त्यांची गुणवत्ता टिकवणे हे मोठे तांत्रिक आव्हान बनले आहे.
डेटा-ड्रिव्हन धोरण
आता अनेक मोठ्या कंपन्या मॅन्युअल प्रक्रियेकडून डेटा-आधारित इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटकडे वळत आहेत. 'फर्स्ट-एक्सपायरी-फर्स्ट-आउट' (FEFO) प्रोटोकॉलचा वापर करून उत्पादने खराब होण्याचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच, दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास त्याचे रूपांतर तूप किंवा मिल्क पावडरसारख्या टिकाऊ उत्पादनांत करून बाजारातील अस्थिरतेपासून वाचण्याचे धोरण कंपन्या अवलंबत आहेत. लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा आणि मार्जिनचे संरक्षण यावरच या क्षेत्रातील कंपन्यांचे भविष्य अवलंबून असेल.