सण-उत्सवाच्या काळात मोठी सवलत देण्याऐवजी आता भारतीय रिटेलर्सनी 'नो-कॉस्ट EMI' आणि 'एक्सचेंज प्रोग्राम्स'कडे मोर्चा वळवला आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईच्या काळात नफा (Profit Margin) टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांनी ही नवी रणनीती आखली आहे.
दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या मोठ्या डिस्काउंट्सना आता लगाम बसत आहे. कंज्युमर ड्युरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ज्वेलरी सेक्टरमधील कंपन्यांनी आता 'प्रायस कट' ऐवजी आर्थिक फायद्यांच्या योजनांवर (Financing Options) भर देण्यास सुरुवात केली आहे. कच्च्या मालाच्या आणि पॅकेजिंगच्या वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांना नफा टिकवणे कठीण जात आहे, त्यामुळे ही नवी रणनीती आखली गेली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्समधील 'प्रीमियम' खेळा
टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स बनवणाऱ्या कंपन्या आता 'प्रीमियम' उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. महागड्या वस्तूंसाठी 'नो-कॉस्ट EMI' आणि दीर्घकालीन पेमेंटचे पर्याय दिल्याने ग्राहकांना खरेदी करणे सोपे जात आहे. यालाच 'प्रीमियमायझेशन' असे म्हटले जात आहे, जिथे कंपन्या कमी किमतीच्या वस्तूंऐवजी महागड्या वस्तूंवर विक्री वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
ज्वेलरी क्षेत्रातील बदल
सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर असल्याने ज्वेलरी कंपन्यांनीही बदल केला आहे. Malabar Gold & Diamonds सारख्या कंपन्या 'ओल्ड-गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम' (जुने सोने बदलून नवे घेणे) कडे मोठ्या प्रमाणावर वळल्या आहेत. यामुळे ग्राहकांना हातात जास्त रोकड नसतानाही खरेदी करता येत आहे. तसेच CaratLane आणि BlueStone Jewellery सारख्या ब्रँड्सनी त्यांच्या डिझाईन्समध्ये बदल करून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
ही रणनीती वरवर आकर्षक वाटत असली तरी, गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज आहे. 'नो-कॉस्ट EMI' देताना कंपन्यांना बँकांना 'सबव्हेन्शन कॉस्ट' (Subvention Costs) द्यावी लागते. जर ही कॉस्ट वाढली, तर त्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
१. Value vs Volume Growth: जर विक्रीचे एकूण मूल्य वाढत असेल पण नग (Volume) स्थिर असतील, तर समजून घ्या की प्रीमियमायझेशनची रणनीती यशस्वी होत आहे.
२. सबव्हेन्शन कॉस्ट: कंपन्यांच्या खर्चात ही कॉस्ट किती वाढतेय, यावर बारीक लक्ष ठेवा.