खाद्यपदार्थांच्या महागाईने गाठली **७.७४%** ची पातळी. वाढता खर्च आणि सरकारी नियमावलींमुळे कंपन्यांनी मेन्यूचे दर **१५%** पर्यंत वाढवले असून जेवणाचे प्रमाणही (Portion Size) कमी केले आहे.
देशातील रेस्टॉरंट क्षेत्रासमोर सध्या मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये किरकोळ अन्नधान्य महागाई ७.७४% वर पोहोचल्याने खाद्य साखळ्यांनी दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाद्यतेल, कांदा आणि साखर यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे, कंपन्या आता १०% ते १५% पर्यंत दर वाढवत आहेत. तसेच, 'मेन्यू इंजिनिअरिंग'च्या माध्यमातून महागडे पदार्थ कमी करणे आणि सर्व्हिंग साइज कमी करणे असे प्रकारही सुरू आहेत.
सरकारी नियमांचा ताण
महागाईसोबतच कडक नियामक नियमांमुळेही ऑपरेटिंग खर्च वाढला आहे. FSSAI आणि महाराष्ट्र FDA कडून होणाऱ्या तपासणीमुळे कंपन्यांना लॅब टेस्टिंग आणि ऑडिटसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. Jubilant FoodWorks, Westlife Foodworld, Devyani International आणि Sapphire Foods सारख्या मोठ्या QSR कंपन्यांसाठी हा खर्च आता डोकेदुखी ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बाजारात स्पर्धेचे वातावरण असल्याने दर वाढवताना कंपन्यांना सावधगिरी बाळगावी लागत आहे. डिलिव्हरी ॲग्रिगेटर्सचे उच्च कमिशन नफ्यावर आधीच परिणाम करत आहे. सणासुदीच्या काळात ग्राहक वाढलेल्या किमतींसह जेवणाचा आनंद घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन किती टिकून राहते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.