भारताच्या FMCG क्षेत्रातील व्हॉल्यूम ग्रोथवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मान्सूनमध्ये झालेली **१३%** घट आणि पश्चिम आशियातील तणावाचा थेट फटका ग्राहकांच्या खिशाला बसत आहे. जुलै २०२६ मध्ये फूड इन्फ्लेशन **५.५२%** वर पोहोचल्याने कंपन्या आपल्या मार्जिन वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत.
एप्रिल-जून तिमाहीत ५.२% व्हॉल्यूम ग्रोथ नोंदवल्यानंतर आता FMCG क्षेत्राला पुन्हा एकदा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. विश्लेषकांच्या मते, वर्षअखेरीस ही ग्रोथ ४% पर्यंत खाली येऊ शकते.
ग्रामीण भागावर दबाव
देशातील १३% पर्जन्यमान तूट हे चिंतेचे सर्वात मोठे कारण आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकासारख्या राज्यांत पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने ग्रामीण मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर खरिपाच्या पिकांवर याचा विपरित परिणाम झाला, तर ग्रामीण उत्पन्न कमी होऊन बिगर-जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीत घट होऊ शकते.
महागाई आणि 'श्रिंकफ्लेशन'
जुलै २०२६ मध्ये फूड इन्फ्लेशन ५.५२% तर एकूण रिटेल महागाई ४.४५% होती. या पार्श्वभूमीवर Hindustan Unilever, Colgate आणि Dabur सारख्या बड्या कंपन्यांनी 'श्रिंकफ्लेशन'चा (Shrinkflation) मार्ग निवडला आहे. यात पॅकेटची किंमत न वाढवता त्यातील मालाचे प्रमाण कमी केले जात आहे, जेणेकरून ग्राहकांवर लगेच भार पडू नये.
जागतिक अस्थिरतेचा फटका
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक आणि पॅकेजिंगचा खर्च वाढला आहे. कंपन्यांचे व्यवस्थापन सध्या तरी आशावादी असले तरी, वाढती महागाई आणि ग्रामीण उत्पन्नातील अनिश्चितता पाहता आगामी काही तिमाह्या क्षेत्रासाठी अत्यंत कळीच्या ठरणार आहेत.