सरकारने आयात शुल्कात कपात करूनही भारतीय खाद्यतेल रिफायनरीज FY27 मध्ये **१०-१२%** महसूल वाढीचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत. देशांतर्गत मागणी आणि स्थिर जागतिक किमतींच्या आधारावर कंपन्या आता आपली क्षमता **१०%** नी वाढवण्याच्या तयारीत आहेत.
आव्हानांतही विस्ताराची तयारी
सध्या सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी क्रूड पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात (Import Duties) कपात करत आहे. या धोरणात्मक बदलाचा परिणाम म्हणून रिफायनरीजच्या प्रति युनिट कमाईत (Realization) ५-६% घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याला प्रत्युत्तर म्हणून खाद्यतेलाचा वापर ३% नी वाढून २६.५ दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
मार्जिन आणि नफा
शेअरहोल्डर्ससाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे कंपनीचे मार्जिन. सध्या इंडस्ट्री मार्जिन ३.४% ते ३.६% च्या दरम्यान स्थिरावण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांचा EBITDA प्रति टन ₹३,८५० ते ₹३,९५० च्या रेंजमध्ये ठेवण्यावर भर आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता पाहता, कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट हा नफा टिकवून ठेवण्यासाठी कळीचा मुद्दा ठरेल.
कॅपेक्स आणि आर्थिक शिस्त
दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी म्हणजे खाद्यतेल कंपन्यांचा ₹१,८०० कोटींचा प्रस्तावित कॅपेक्स (Capital Expenditure). विशेष म्हणजे, हा विस्तार कर्ज न घेता कंपन्या स्वतःच्या अंतर्गत रोख रकमेतून (Internal Cash Reserves) करत आहेत. यामुळे ताळेबंद (Balance Sheet) कर्जाच्या दबावापासून मुक्त राहण्यास मदत होणार आहे. आगामी काळात ही वाढती मागणी आणि क्षमता विस्तार कंपन्यांच्या नफ्यात कशा प्रकारे रूपांतरित होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.